प्रशासन की सख्ती से अवैध कब्जेदारों में मची खलबली
गोविंद वर्मा
बाराबंकी। सरकारी जमीनों को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। नगर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी ग्राम समाज की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त हो अपने असली स्वरूप में नजर आएंगी। यह बात सदर तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी द्वारा मीडिया से बातचीत के दौरान कही गई है। उन्होंने बताया कि एस डी एम सदर सुमित यादव के निर्देशन में गठित टीमों द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम शुरू किया जा चुका है। प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमण कारी भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है।

सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए परगनावार नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह,खेल का मैदान, खलिहान व तालाब के लिए आरक्षित जमीनों को चिन्हित कर अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया जा रहा है। विगत दस दिनों से शुरू हुए अभियान में अब तक लगभग 125 लोगों के खिलाफ आदेश पारित होने की बात कही गई है। पूर्व में की गई 15ू की कायवाही के बाद मामला ठंडे बस्ते में होने के सवाल पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ धवस्तीकरण की कार्यवाही कर जमीन खाली कराई जाएगी।
नगर क्षेत्र के ढकौली में बिना बैनामा दाखिल खारिज होने के सवाल पर चौंकते हुए कहा कि आप बताइए मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुलिस बल के सहयोग से 25 जमीनों को खाली कराया जा चुका है। नगर क्षेत्र के जैदपुर के साथ ही हडौरी में गैगेस्टर एक्ट में 14 अ के तहत कुर्की का आदेश पारित कर मेसर्स आर संस डेवलपमेंट प्राइवेट लि की 75.60 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पूर्व में पारित आदेशों का अनुपालन कराने के साथ ही पेंडिग मामलों को निपटाना तहसीलदार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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