गांव के किनारे कच्चे रास्ते पर हुआ पॉलिटेक्निक का निर्माण
आधा दर्जन परिवारों का बन्द हुआ रास्ता
घर छोड़ पलायन को मजबूर हैं मंगालपुरवासी
प्रधान व लेखपाल की लचर कार्यशैली का दंश झेल दीवार फांद करके आवागमन कर रहे ग्रामीण
अनुभव शुक्ला
सलोन, रायबरेली। देश को आजाद हुए भले ही 8 दशक पूर्ण होने वाली हों और चहुंओर विकास का दावा सरकारें करती हुई चली आ रही हों किंतु जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गांवों की स्थिति सैकड़ों वर्ष पूर्व की ही है। स्थिति सरकारें नहीं, बल्की सरकार के रहनुमों ने बनाकर रखी है। इधर चहुंओर विकास का दावा कर प्रधान जी चुनाव जीतने के बाद चौराहों पर गप्प मारते हैं। उधर लेखपाल व विकास विभाग के अधिकारी कागजों में चहुंओर विकास का झूंठा आंकड़ा शासन को भेजकर पीठ थपथपाने में जुटे हुए हैं। अखबार में छपी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर जिले के डीह थाना क्षेत्र स्थित मंगालपुर गांव की है जहां खुशहाली से ग्रामीण जीवन यापन कर रहे थे। गांव के आस—पास बने कच्चे मार्गों से आवा गमन करते थे किन्तु ग्रामीणों के कच्चे मार्गों पर शिक्षा की दीपक का संस्थान तो खुला किंतु अब लगभग 8 परिवारों में दीपक जलाने के लिए ग्रामीण नहीं बचेंगे, क्योंकि रास्ते के आभाव में पूरी तरह से ये परिवार गांव पलायन करने पर पूरी तरह से मजबूर हैं। वर्तमान स्थिति में एक—दूसरे के मकानों की दीवारों को फांदकर किसी तरह ग्रामीण निकल तो रहे हैं किंतु सोचने वाली बात यह है कि यदि आपसी सामंजस्य ग्रामीणों में बिगड़ा तो रास्ते की वजह विवाद का कहीं कारण न बन जाय। विदित हो की मंगालपुर गांव की निवासिनी चौबा देवी पत्नी मेवा लाल ने घर के सामने से निकले गांव के रास्ते से हरिश्चंद्र भारत आदि के कब्जे की शिकायत की कब्जा प्रशासन ने हटवाया किंतु आज भी वह रास्ता अवैध कब्जे से ग्रसित है। विकास विभाग ने कागज पर प्रस्ताव व कार्ययोजना में जरुर रास्ते को महीनों से ले रखा है किंतु उसी के ठीक सामने अब निर्माणाधीन पालिटेक्निक कालेज की 8 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी हैं। ग्रामीणों की मानें तो क्षेत्रीय लेखपाल और प्रधान आज तक ग्रामीणों के निकास को लेकर गम्भीर नहीं हुए जबकि कई बार सामूहिक रूप से शिकायत भी किया गया किंतु निस्तारण के नाम पर झूठी आख्या ही हाथ लगी है। मौके पर मौजूद ग्रामीण जय करन, चौबा देवी सहित कई संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने लाचार होकर कहा कि अब प्रशासन मेरी नहीं सुनेगा गांव छोड़कर पलायन ही करना पड़ेगा। आखिर तहसील प्रशासन व भ्रष्टाचार में वर्षों से संलिप्त प्रधान कब ग्रामीणों के दुखड़े को सुनेगा, यह एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है।

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