HomeVaranasiपर्यावरण के दोहन को रोकने में नाकाम है पुलिस

पर्यावरण के दोहन को रोकने में नाकाम है पुलिस

पर्यावरण के दोहन को रोकने में नाकाम है पुलिस

क्या खनन माफियाओं से डरती है पुलिस?
क्या खनन के एवज में पुलिस को मिलती है मोटी रकम?
आखिर क्यों खनन पर प्रतिबंध के बाद भी कृषि यंत्र की आड़ में होता है निरंतर अवैध खनन?
जितेन्द्र सिंह चौधरी
वाराणसी। पर्यावरण संरक्षण की बात हो तो यह जरूरी होता है कि उसमें बात में मृदा संरक्षण की भी हो। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली तमाम सरकारें अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाई हैं। यह क्रम निरंतर चलता ही रह रहा है। मिट्टी खनन पर कड़े प्रतिबंध के बावजूद भी जनपद वाराणसी में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। मानकों को ताक पर रखकर खनन माफिया दिन और रात मिट्टी निकालने में लगे हैं। पुलिस व खनन विभाग मूकदर्शक बने बैठे हैं। रात भर में कई सैकड़ों ट्राली मिट्टी खनन माफियाओं द्वारा उपजाऊ भूमि में से निकाल कर बेच दी जाती है जिससे निश्चित ही उक्त खेत व आसपास के खेत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव से खनन माफियाओं को क्या ही लेना देना, धड़ल्ले से मिट्टी बेचकर संपत्ति बनाने का काम जारी है, यह बात दूसरी है कि पर्यावरण का दोहन होने के बाद उस से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से खनन से अर्जित संपत्ति नहीं बचा सकती।

किन कारणों से हो रहा अवैध खनन?
बदलते परिवेश के साथ लोगों की आवश्यकताएं दिन रात निरंतर बढ़ती जा रही हैं, लोग बहुमंजिला इमारत में रहना पसंद करने लगे हैं। पहले संयुक्त परिवार का हुआ करता था लेकिन इस दिखावे के अत्याधुनिक जमाने में लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते। फल स्वरूप मकानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जब मकानों की संख्या में इजाफा होगा तो यह जाहिर है कि मकान बनाने की मूलभूत सामग्री “ईट” का प्रयोग बढ़ जाता है जिससे भट्ठों पर अधिक उत्पादन का भार बढ़ जाता है। अब अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता की पूर्ति हेतु खनन माफिया उपजाऊ भूमि का सीना फाड़ कर सैकड़ों ट्राली मिट्टी भट्ठों पर पहुंचा देते है। मिट्टी की आवश्यकता केवल भट्ठों पर ही नहीं होती। नवीन बन रहे मकानों में मिट्टी की आवश्यकता होती है लेकिन मकानों की पूर्ति हेतु फावड़े से नियम के अनुरूप खनन किया जा सकता है।

लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। अधिकांश लोग मकानों में मिट्टी करवाने के लिए भी अवैध तरीके हुए मिट्टी खनन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें समय व लागत दोनों की बचत होती है। जब तक 4 मजदूर फावड़े से मिट्टी खन एक ट्राली को भरेंगे तब तक दर्जनों ट्रालीया, जेसीबी/कृषि यंत्र से भरी जा चुकी होंगी। मिर्जामुराद में इन दिनों खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है रात के अंधेरे में कृषि यंत्र की आड़ में खनन हो रहा हैं। लेकिन पुलिस के कान में मशीन की आवाज तक नहीं पहुंच रही है। कई सैकड़ों ट्राली मिट्टी मिर्जामुराद के तमाम जगहों से खनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है लेकिन सड़क पर दौड़ते मिट्टी से भरे ट्रैक्टर पुलिस को दिखते ही नहीं। क्या मिर्ज़ामुराद पुलिस खनन माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए हैं? या फिर क्या बड़े मात्रा में नोट के बंडल पुलिस विभाग को रिश्वत के तौर पर जाते है? खनन पर प्रतिबंध न लगाने के पीछे दोनों में से एक कारण तो हो ही सकता है।

आश्चर्य की बात है कि जिले में लगभग 13 आईपीएस और तमाम पीपीएस अधिकारी कार्यरत है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी ने भी काले रंग का अंधेर चश्मा पहने हैं। उन्हें भी क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्य नहीं दिखते। लोगों द्वारा टोका टाकी के बाद किन्ही थानों पर दो-चार ट्रैक्टर सीज किए जाते हैं।और यह संदेश देते हैं कि पुलिस अपने काम में तत्परता से लगी हुई है लेकिन अगले ही दिन से खनन चालू हो जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति गंभीर होते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी को जनपद में हो रहे अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खनन विभाग में फ्लाइंग स्कॉट टीम बनाकर खनन कर रहे जेसीबी व ट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

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