हेमन्त सोरेन माइनिंग लीज व शेल कम्पनियों में निवेश मामले में 23 जून को होगी सुनवाई
झारखण्ड हाईकोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी सुनवाई
नीरज कुमार
रांची (झारखंड)। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश और रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने समय देने का आग्रह किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। बता दें 23 जून गुरूवार को मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व महाधिवक्ता राजीव रंजन के कोरोना पाजिटिव होने के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने की मांग को स्वीकार कर लिया।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई का आग्रह
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश और रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से आग्रह किया गया था कि इस मामले की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाये। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड सरकार को और समय देने का विरोध किया। बता दें कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
सीबीआई से जांच कराने की मांग
प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश व रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर आवंटित माइनिंग लीज की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होगी सुनवाई
झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ैस्च् पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस जे.के. माहेश्वरी एवं न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।















