आकाशवाणी हुई और खीरों पुलिस ने दर्ज कर लिया एससी/एसटी एक्ट!
खीरों में न्याय और सच के नहीं, पैसों के आधार पर लगता है एससी/एसटी एक्ट!
सीओ और एसओ का गठजोड़ नये तरीके से गढ़ता है दलित एक्ट की परिभाषा
अनुभव शुक्ला/संदीप पाण्डेय
रायबरेली। सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं से अनजान थानाध्यक्ष खीरों एक के बाद एक हैरतअंगेज कारनामे कर रहे हैं। उनके इन कारनामों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिस क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है वह भी उदासीन हैं। कारण है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दबंग युवक द्वारा एक दलित बालक की ट्यूबवेल पर पानी पीने को लेकर की गई पिटाई के मामले में 15 दिन से सीओ लालगंज जांच कर रहे हैं। पिटाई को स्वीकार कर गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग युवक का ऑडियो भी सीओ के पास है, लेकिन वह घटना को दबा जाना चाहते हैं। इधर उनके काबिल खीरों थानेदार ऐसे प्रार्थना पत्र पर भविष्य देखने वाले ज्योतिषी बनकर दलित उत्पीड़न के एक्ट की धाराएं लगा रहे हैं जिसमें वादी के दलित होने का जिक्र ही नहीं है। सीओ लालगंज और एसओ खीरों के गठजोड़ से तमाम पीड़ित न्याय के लिए परेशान हैं। जिन मामलों की विवेचना सीओ करते हैं उस मामले में आरोपी को थानाध्यक्ष पकड़कर लाते हैं और तब तक थाने में बैठाए रहते हैं जब तक डील पक्की नहीं हो जाती। यही कारण है कि थानाध्यक्ष खीरों के काले कारनामे पर क्षेत्राधिकारी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मिट्टी डालते हैं। ताजा मामला खीरों थाना क्षेत्र के मथुरा खेड़ा गांव का है। इस मामले में एक राजनैतिक व्यक्ति के इशारे पर थानाध्यक्ष देवेंद्र अवस्थी ने बिना जांच कराए ही गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। आम आदमी के लिए दलित एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीओ की जांच रिपोर्ट की आवश्यकता बताई जाती है लेकिन रसूखदार और पैसे वालों के लिए यह आवश्यकता थाने की चौखट पर आकर दम तोड़ देती है। मथुरा खेड़ा की रहने वाली राजकुमारी पत्नी अवनीश कुमार ने थाने में तहरीर देकर चार लोगों के विरुद्ध 323, 324, 354, 452, 506 और एससी/एसटी एक्ट 3 (2) (वीए) मुकदमा दर्ज कराया है। खीरों के इस राजनीतिक भक्ति में ग्राम सभाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने वाले एक युवक के साथी अनिल कुमार उर्फ बबुआ को भी नामजद करा दिया है। घटना के समय यह युवक मौके पर ही मौजूद नहीं था। किसी युवक के लिए इतनी धाराएं लगवाई गई हैं जबकि तहरीर के आधार पर ठीक से छेड़छाड़ की धारा 354 का भी मामला नहीं बनता। यही नहीं इस पूरे प्रार्थना पत्र में पीड़िता राजकुमारी ने ना तो कहीं खुद की जाति का उल्लेख किया है और ना ही कहीं जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का जिक्र है। गालियां भी नहीं दी गई हैं इसीलिए शायद गालियों की धारा नहीं लगाई गई। मगर बिना पूरी जांच किए ही क्षेत्राधिकारी लालगंज की लॉटरी निकालने के लिए यह मामला उनकी मिलीभगत से थानाध्यक्ष देवेंद्र अवस्थी ने दर्ज करा दिया है। अगर कोई कमजोर और वास्तविक पीड़ित व्यक्ति तहरीर देता तो उसे एससी/एसटी होने का हवाला देकर क्षेत्राधिकारी से जांच कराने की बात कही जाती, लेकिन पैसे वालों की सिफारिश पर बिना पीड़िता के आरोप के ही पुलिस ने अंतर्यामी बन कर यह जान लिया कि मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता दलित वर्ग से है इसलिए एससी/एसटी की धारा तुरंत लगा दी। कानून के जानकार बताते हैं कि इस तरह की तहरीर पर एससी एसटी एक्ट की धारा नहीं लगनी चाहिए। तहरीर पढ़कर ऐसा लगता है की ऊपर से “आकाशवाणी” हुई और पुलिस को पता चला कि पीड़िता दलित है। इसलिए उसने तहरीर के आधार पर धारा ना बनने के बावजूद भी मामले को दलित उत्पीड़न से युक्त कर दिया। अगर सही मामलों की बात करें तो खीरों थाना क्षेत्र के बैसनखेड़ा मजरे पाहो गांव की रहने वाली गोमती पत्नी राजेंद्र पासी ने कप्तान को सात जुलाई को प्रार्थना पत्र देकर ट्यूबवेल में पानी पीने को लेकर दबंग द्वारा 12 साल के बेटे की बेरहमी से की गई पिटाई और जातिसूचक गालियां देने का हवाला दिया था। एसपी ने सीओ लालगंज को मामले की जांच सौंपी थी। रसूखदार विपक्षियों के संपर्क में आने के बाद सीओ ने 15 दिन से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। पीड़िता ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सीओ को उपलब्ध कराई है जिसमें दबंग खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा है और बच्चे की पिटाई भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन सीओ को यह अपराध अपराध नहीं दिखता। सीओ का कहना है कि ऑडियो में स्पष्ट नहीं है। उनका यह बयान बताता है कि वास्तविक पड़ितों के प्रति उनका नजरिया दूसरे पक्ष से मिलने वाले आर्थिक लाभ के अनुसार ही स्पष्ट होता है। अन्याय और न्याय उनकी नजर में कुछ नहीं है। सीओ से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह अभी कोर्ट में बैठे हैं, इसलिए प्रकरण के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। शाम को पांच बजे ऑफिस जाएंगे तो ही कुछ कह पाएंगे। जहां नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ही व्याप्त हो वहां न्याय की उम्मीद करना भी बेईमानी है। घर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भी हैरान है कि दर्जनों शिकायतें खीरों थाना क्षेत्र से ऐसी आ रही हैं जिनका निस्तारण सीओ स्तर पर होना चाहिए लेकिन सीओ भी कुछ नहीं कर रहे हैं।

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