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पदोन्नति के बाद विद्यालय आवंटन में वसूली का खेल!

  • पदोन्नति के बाद विद्यालय आवंटन में वसूली का खेल!

  • किसके संरक्षण में हो रही उगाही?

तेजस टूडे ब्यूरो
सुधीर सोनी
गोण्डा। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में मनचाहे स्कूल के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की चर्चाओं ने शिक्षकों में आक्रोश पैदा कर दिया है। आरोप है कि रोस्टर और काउंसलिंग के नाम पर शिक्षकों से धन लेकर मनपसंद विद्यालय आवंटित कराए जा रहे हैं। यदि ये चर्चाएं सच हैं तो यह शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है।
इस पूरे प्रकरण को लेकर अटेवा गोंडा के जिलाध्यक्ष व शिक्षक संघर्ष समिति के नेता अमर यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन व सामाजिक संगठनों के संज्ञान में लाते हुए तीखे सवाल उठाए हैं। आखिर शिक्षकों से पैसा लेता कौन है? अमर यादव ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षक का शोषण कर पैसा लेता कौन है? क्या एक शिक्षक ही दूसरे शिक्षक से पैसा ले रहा है? क्या शिक्षक संगठनों के कुछ प्रतिनिधि इस खेल में शामिल हैं? क्या बीआरसी पर तैनात कुछ बिचौलिये शिक्षक ही वसूली करा रहे हैं? क्या बीएसए कार्यालय के कुछ लिपिकों की इसमें भूमिका है? या फिर यह सब किसी अधिकारी के संरक्षण में चल रहा है? उन्होंने कहा कि जिले में 10 से 15 शिक्षक संगठन सक्रिय हैं, इसके बावजूद आम शिक्षक वेतन लगवाने, एरियर, चयन वेतनमान और अब विद्यालय आवंटन तक में आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है। नियुक्ति से लेकर आज तक शिक्षक को हर काम के लिए पैसे देने की नौबत आती है।
बाहरी-स्थानीय का भेदभाव भी मुद्दा एक और गंभीर आरोप स्थानीय और बाहरी शिक्षकों में भेदभाव का है। जिले में बड़ी संख्या में दूसरे जनपदों के शिक्षक तैनात हैं, उन्हें जान—बूझकर दबाव में रखकर दूरस्थ विद्यालयों में भेजने और स्थानीय शिक्षकों को राजनीतिक संरक्षण के आधार पर मनचाहा स्कूल देने की चर्चा है। अमर यादव ने कहा, “शिक्षक को स्थानीय और बाहरी में क्यों बांटा जा रहा है? क्या वरिष्ठता और नियम से बड़ी उसकी राजनीतिक पहुंच हो गई है? शिक्षक संघर्ष समिति की 5 मांगें हैं कि विद्यालय आवंटन के स्पष्ट और सार्वजनिक मानक तय हों। आवंटन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन सार्वजनिक की जाए। धन वसूली की शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो।
दोषी चाहे संगठन प्रतिनिधि, बिचौलिया, कर्मचारी या अधिकारी हो, उस पर कठोर कार्रवाई हो। स्थानीय और बाहरी सभी शिक्षकों के साथ समान व्यवहार हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बिना प्रमाण किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उठ रहे सवालों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। शिक्षक नौकरी करने आया है, अपनी मेहनत की कमाई लुटाने नहीं। यदि शिक्षक को ही अपना हक पाने के लिए पैसे देने पड़ें तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। अब देखना यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग इन गंभीर आरोपों पर क्या जांच कराता है और विद्यालय आवंटन में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है।

 

 

 

 

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