HomeJaunpurउदईपुर दीपी की निवर्तमान प्रधान ने खेला लाखों का खेल! | #TejasToday

उदईपुर दीपी की निवर्तमान प्रधान ने खेला लाखों का खेल! | #TejasToday

उदईपुर दीपी की निवर्तमान प्रधान ने खेला लाखों का खेल! | #TejasToday

शासन-प्रशासन हुआ गम्भीर तो कई को हो सकती है जेल

रिकवरी आदेश के बाद भी निवर्तमान प्रधान सहित कई अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा! | #TejasToday

अजय पांडेय
जौनपुर (टीटीएन) 07 अप्रैल। विकासखंड खुटहन अंतर्गत ग्राम उदईपुर दीपी की निवर्तमान प्रधान श्रीमती अर्चना के विरुद्ध शिकायत होने के पश्चात विभागीय जांच के दौरान ग्राम प्रधान और सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी विमलेश कुमार (अवर अभियंता आईआरईडी), राम बहोर बिंद सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, राजू सुनार ग्राम विकास अधिकारी, राकेश यादव ग्राम विकास अधिकारी, अनिल कुमार तकनीकी सहायक जांच में दोषी पाए गए।

मालूम हो कि ग्राम प्रधान द्वारा पंचवर्षीय योजना अंतर्गत ग्राम में कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट न होने पर ग्रामवासियों ने शासन से शिकायत किया। ग्रामसभा में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य न होने के पश्चात भी कागजी कोरम पूरा कर सरकार से भुगतान प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। इस पर अधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधान के सभी कार्यों का लेखा-जोखा शासन को सौंपते हुये सभी कार्यों की जांच अधिकारियों द्वारा कराने पर निराधार पाया गया। शासन द्वारा प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। 25 सितंबर 2020 द्वारा प्रारंभिक जांच हेतु ग्राम विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी को नामित करने तथा तकनीकी सहयोग हेतु सहायक अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अधिकृत करते हुए प्रकरण की स्थलीय जांच स्थलीय एवं तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच शिकायतकर्ता अवनीश सिंह, सुरजीत सिंह, खंड विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम विकास अधिकारी सहायक ग्रामवासियों की उपस्थिति में 27 नवंबर 2020 को जांच आख्या प्रस्तुत की गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के अनुसार परियोजना संख्या क्रमशः 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 व 12 तक का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता किए जाने के उपरोक्त लोग दोषी पाए गए हैं। जांच अधिकारी/जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन आख्या के अनुसार उपरोक्त परियोजनाओं पर कुल 940511. 50 रु निवर्तमान प्रधान श्रीमती अर्चना एवं सचिव ग्राम पंचायत आपस में दुरभि संधि कर दुरुपयोग/गबन किए जाने के दोषी पाए गए हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित नियम 256 (1) के अंतर्गत उपरोक्त दुरुपयोगध्गबन की गई राशि 940511.00 रु का 1/2 भाग अर्थात 470256.00 रुपये निवर्तमान प्रधान श्रीमती अर्चना एवं 1/2 भाग अर्थात 470256.00 रुपये में से रुपया 156752.00 राजू सुनार विकास अधिकारी, रुपया 156752.00 राकेश यादव ग्राम विकास अधिकारी और रुपये 156752 राम बहोर विन्द (तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी) से वसूली किए जाने के जाने का आदेश पारित किया जाता है। निवर्तमान प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत को उक्त वसूली की धनराशि ग्राम पंचायत के संबंधित खाते में जमा कर उसकी रसीद 1 माह के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

धनराशि जमा न किए जाने के फलस्वरूप उक्त राशि की मय ब्याज सहित निवर्तमान प्रधान से भू राजस्व की भांति तथा संबंधित सचिव ग्राम पंचायत के वेतन से एकमुश्त तथा सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी के पेंशन से नियमानुसार वसूली की जाएगी। जांच आख्या के अनुसार यह भी सामने आता है कि पूर्व प्रधान का आपराधिक इतिहास रहा है। कई मामलों में उन पर खुटहन थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन को गुमराह करने एवं स्वयं चुनाव न लड़ने की स्थिति में निवर्तमान प्रधान ने अपने ही परिवार के कई जनों का पर्चा दाखिला करा दिया है जिससे पंचवर्षीय योजना घर से बाहर न जाने पाए। कुल मिलाकर शासन व प्रशासन को गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार चुनाव जीत करके प्रधान पद पर स्वयं स्थापित रहे और बीते कार्यकाल की गड़बड़ी बाहर न जाने पाए।

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सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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