बन्द रहते हैं ग्रामीणांचलों में बने सामुदायिक शौचालयों के दरवाजे, प्रधानों के चहेते काट रहे मलाई
नाम स्वयं सहायता समूह की, महिलाओं का तनख्वाह में बन्दरबांट करते प्रधान व गुर्गे
सलोन के आधा दर्जन और डीह के गोपालपुर, मधुकरपुर सहित दर्जनों गांवों में झूल रहे ताले
अनुभव शुक्ला
रायबरेली। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये गये सामुदायिक शौचालय सफेद हाथी बनकर खड़े हैं। ग्रामीण गांवों में सामुदायिक शौचालयों में बंद तालों को देखकर बैरंग वापस लौट जाते हैं। सबसे अचंम्भे की बात तो यह है की सामुदायिक शौचालय की देखरेख का जिम्मा कागजों पर स्वयं सहायता समूहों को भले ही सौंपा गया है किंतु सामुदायिक शौचालयों की सफाई के नाम पर महीने में आ रही तनख्वाह ग्राम प्रधानों के गुर्गों की ही भेंट चढ़ रही है। सामुदायिक शौचालयों के अंदर कूड़ा कटकट का अंबार लगा हुआ है। शौचालय बंद हैं किंतु यदि जानकारों की मानें तो लगभग नौ हजार के आस-पास की तनख्वाह देख—रेख के नाम पर प्रतिमाह हजम कर सरकारी धन को सफलतापूर्वक चूना लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई गांवों में तो सामुदायिक शौचालयों की देखरेख के लिए जो भी नियुक्त है, उसने अपने नीचे किसी दूसरे को नियुक्त कर अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ लिया है। यदि बात जिले की सलोन ब्लाक क्षेत्र की करें तो लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों में बने सामुदायिक शौचालयों में ताले झूल रहे हैं किंतु जिम्मेदार जानकर भी अंजान बने हुए हैं। वहीं डीह ब्लाक के गोपालपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सामुदायिक शौचालयों में महीनों से ताला लटक रहा है। वहीं मधुकरपुर गांव के सामुदायिक शौचालय बंद अवस्था में होकर गंदगी के अंम्बार से पटा हुआ है। भ्रष्टाचारी कार्यशैली से ग्रामीणों में आक्रोश भी व्याप्त है किंतु जिम्मेदार कार्यालय की कुर्सी छोड़ गांवों में कथित विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की बहती गंगा को देखने की जहमत नहीं उठाते है। अब देखना यह है कि जिले के विकास विभाग व भ्रष्ट प्रधानों की काली करतूतों पर नवागंतुक तेजतर्रार डीएम हर्षिता माथुर शिकंजा कस पायेंगी या फिर भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित ही रहेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।














