बजट में गांव, किसान व मध्यम वर्ग पर विशेष जोर: डा. प्रमोद

नये बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा रफ़्तार
निलेश त्रिपाठी
मिर्ज़ामुराद, वाराणसी। नया बजट आने के बाद तमाम अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार को रखा है, जगतपुर पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) डॉ प्रमोद श्रीवास्तव ने भी बजट पर अपनी राय रखते हुए कहा कि वर्तमान बजट में गांव, किसान और मध्यमवर्ग पर ज्यादा जोर दिया गया है।

गांव का विकास होने से ही राष्ट्र का विकास सभंव है, क्योंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। सहायता समहूों के जरिए उत्पादकता से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की गई है। कौशल विकास की गति को बढ़ावा देने के साथ विश्वकर्मा समाज को नई तकनीक के माध्यम से बढ़ावा देने की बात की गई है।

कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र को नए यगु में प्रवेश करानेकी तैयारी की गई है। प्राकृतिक कृषि पर बल दिया गया है। देश भर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 19518 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि विगत वर्षो से सरकार की पहली प्राथमिकता समावेशी विकास ही है। सरकार सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की अवधारणा पर काम कर रही है। सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन तथा डेरी पर फोकस रखते हुए कृषि कर्ज का दायरा बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है।

सरकार द्वारा प्रेषित इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ और कौशल विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जैसे कि 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जायगें। शोध व नवाचार को बढ़ावा दिया जायेगा। शिक्षकों को परीक्षण दिया जायेगा। जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में 33% की बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ रुपया आवटंन किया गया है, सरकार का यह कदम रोजगार सजृन व निजी निवेशों को साधने में शायक होगा। इस बजट में 50 वर्षो के लिए 1.3 लाख करोड़
रुपया के ब्याज मुक्त कर्ज की पेशकश की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार अगले 25 वर्षो में देश को एक विकसित राष्ट्र बनानेके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

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