Homeरायबरेलीभ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही पीएम आवास योजना

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही पीएम आवास योजना

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही पीएम आवास योजना

पात्र वंचित, अपात्र काट रहे मलाई
आईजीआरएस पर पात्र पीड़ित ने लगाई थी गुहार
जिम्मेदारों ने आवासहीनता देखकर भी नकारा
सचिन चौरसिया/संदीप पाण्डेय
ऊंचाहार, रायबरेली। 2022 में योगी सरकार ने भले ही प्रदेश के हर पात्रों, आवास हीन परिवारों को आवास दिये जाने का शिगूफा छोड़ा हो किंतु जिम्मेदार अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बताते चलें कि भ्रष्टाचार की इंगिनत कहानियों में एक कहानी ऐसी है जिसे आप भी सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वर्ष 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना चलाई। जहां हर गरीब परिवार के कच्चे मकान को पक्का किया जाना था। योजना अनुसार टीम गठित की गई और पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचा किंतु कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के अरामनुमा रवैए से पीड़ित परिवार पर संकट का बादल मंडराता रहा और योजना के लाभ से वंचित रह गया। कुर्सी पर बैठे साहब ग्राम विकास अधिकारी ने बिना जांच पड़ताल के ही लाभार्थी को अपात्र घोषित कर दिया। दरअसल पूरा मामला ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के ग्राम गोकना कुटी का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह रही लाभार्थी श्रीमती पत्नी रामसजीवन का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से आवास की मांग की थी। जहां विभाग द्वारा जांच हेतु वि.खं. के ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार को जांच करने के लिए आदेशित किया गया था लेकिन राम राज्य में बैठे साहब ग्राम विकास अधिकारी यदि मौके पर पहुंच कर जांच किए होते तो शायद आज एक गरीब के सिर पर पक्की छत मौजूद होती। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी साहब को जब कुर्सी से उठने की फुरसत होती तब शायद सही जांच हो सकती थी। अब सवाल ये है कि साहब मौके पर पहुंचे भी नही और लाभार्थी के मकान को पक्का साबित करते हुए पोर्टल पर रिपोर्ट लगाते हुए मकान पक्का भी साबित कर दिया। फिलहाल यह तो जांच का विषय है। अब देखना यह है कि योजना के लाभ से वंचित रह रही लाभार्थी को आवास मिलता है या फिर लाभार्थी यूं ही वंचित रह जाता है।

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