मतदाता स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर करायें उपलब्ध
अंकित सक्सेना
बदायूं। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष वैश्य ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम एफआर के कार्यालय में राजनैतिक दलों तथा सीएसओ के साथ बैठक आयोजित की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही 1 अगस्त 2022 से प्रारम्भ की जा रही है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जायेगा। विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं को आधार नम्बर दिए जाने हेतु आफलाइन तथा आनलाइन सुविधाएं प्रदान की गयी है। आनलाइन फार्म-6बी भरने हेतु ईआरओ नेट, गरूणा, एनवीएसपी, वीएचए इत्यादि पर उपलब्ध रहेगा। आनलाइन फार्म-6बी जमा करने हेतु स्व प्रमाणन तथा स्व प्रमाणीकरण के बिना दोनों सुविधाएं हैं। आफलाइन फार्म-6बी बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान स्वेच्छा से मतदाताओं से एकत्र किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 7 अगस्त (रविवार) तथा 21 अगस्त (रविवार) को बूथ पर आयोजित विशेष कैम्प में भी फार्म-6बी मतदाताओं द्वारा जमा किए जा सकेंगे। आधार नम्बर प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में मतदाताओं को बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है। मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है।
मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को इस आधार पर अपमार्जित नहीं किया जायेगा कि मतदाता द्वारा आधार नम्बर प्रस्तुतध्सूचित नहीं किया गया है। मतदाताओं से प्राप्त आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा किसी भी परिस्थिति में आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। यदि मतदाता की जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटा दिया जायेगा अथवा उसे छुपा दिया जायेगा। फार्म-6बी में आधार नम्बर एकत्र करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत 100 प्रतिशत मतदाताओं से संपर्क करने के लिए 31 मार्च 2023 तक संभावित लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। एडीएम एफआर ने इस कार्य में सभी राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अर्हता तिथि निर्धारित की गयी हैं जिसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई 1 अक्टूबर शामिल है।
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