HomeJaunpurउत्तर प्रदेश का जल्द हो सकता है एक और बंटवारा, पढ़िए पूरी...

उत्तर प्रदेश का जल्द हो सकता है एक और बंटवारा, पढ़िए पूरी खबर | #TejasToday

उत्तर प्रदेश का जल्द हो सकता है एक और बंटवारा, पढ़िए पूरी खबर | #TejasToday

लखनऊ, (पीएमए)। उप्र का एक और बंटवारा जल्द हो सकता है। इसके लिए तानाबाना बुना जा रहा है। इस ताने-बाने के पीछे असली वजह भाजपा की आंतरिक राजनीति है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल तक सीमित रखने के लिए नए राज्य पूर्वांचल के गठन की कवायद शुरु कर दी गई है।
दरअसल, योगी आदित्यनाथ, मोदी और शाह के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पूर्वांचल एवं नाथ समुदाय के प्रभावी नेता होने के कारण भाजपा और संघ भी उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए रणनीति बनाई गई है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उप्र का एक और बंटवारा करके पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाए और योगी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाए।

पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को चाकू के साथ किया गिरफ्तार | #TejasToday

बनारस हो सकती है राजधानी
सूत्र बताते हैं कि पूर्वांचल राज्य के गठन का खाका तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शर्मा कुछ समय से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सक्रिय हैं। सूत्र बताते हैं कि बनारस को पूर्वांचल की राजधानी बनाया जा सकता है। इसलिए शर्मा वहां डेरा डालकर पूर्वांचल राज्य का खाका तैयार कर रहे हैं।

तेज बारिश से एक जर्जर मकान का छज्जा गिरा | #TejasToday

नए राज्य के जिलों को लेकर असमजंस
नए राज्य में कितने जिले होंगे इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि योगी सरकार ने पूर्वांचल विकास के लिए 28 जिलों का चयन किया था। लेकिन केंद्र द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में पूर्वांचल के गोरखपुर समेत 23 से 25 जिले शामिल हो सकते हैं। इसमें लगभग 125 विधानसभा सीटें भी होंगी। कहा जा रहा है कि इन पहलुओं को लेकर योगी सहमत नहीं है। माना जाता है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर जाता है। जिसके पास पूर्वांचल में अधिक सीटें आईं, वही उ.प्र. की सत्ता पर काबिज होता है। बीते 27 साल में हुए चुनावों को देखें तो पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। 2017 में 27 साल बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत तो मिला, लेकिन 10 जिलों में भाजपा फिर भी कमजोर है।

पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़ | #TejasToday

1991 में भाजपा ने जीती थीं 82 सीटें
राममंदिर लहर के बीच 1991 में जब भाजपा पहली बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुई तो 221 सीट लेकर आई थी। चूंकि उस समय परिसीमन नहीं हुआ था। पूर्वांचल के 28 जिलों में कुल 152 में से 82 सीट पर भगवा लहराया था। जबकि यह सर्वविदित है कि उसके बाद साल दर साल भाजपा का प्रदर्शन कमजोर होता गया। 1991 के बाद 2017 में भाजपा को पूर्वांचल की 28 जिलों की 164 विधानसभा सीट में से 115 सीट मिली थीं, जो कि भाजपा का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
10 जिलों में भाजपा कमजोर
पूर्वाचंल के 28 जिलों में शामिल 10 जिलों में भाजपा अभी भी कमजोर है। यहॉ समाजवादी पार्टी का दबदबा बना हुआ है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां 2017 में भाजपा ने बढ़त बनाई है, लेकिन 2022 चुनावों में यह बढ़त बनी रहेगी, इस बात पर आशंका है। इन दस जिलों में शामिल 3 जिलों में परिसीमन के बाद सीटों की गिनती में फेरबदल संभव है।
नए राज्य का मामला पकड़ेगा जोर
अगल पूर्वांचल राज्य बनाने की जो कवायद चल रही है। उसे अमली जामा पहनाया जाता है, तो बुंदेलखंड और हरित प्रदेश की मांग तेज हो जाएगी। क्योंकि लंबे समय से इनकी मांग मध्य उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उ.प्र. में चल रही है।

Admission Open: M.J. Wishing you all a very Happy Mahashivratri on behalf of INTERNATIONAL SCHOOL. Village Banideeh, Post Rampur, Mariahu Jaunpur Mo. 7233800900, 7234800900 | #TejasToday

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

Must Read