Homeबांदाचरका खण्ड संख्या 5 में नहीं थम रही अवैध खनन की रफ्तार

चरका खण्ड संख्या 5 में नहीं थम रही अवैध खनन की रफ्तार

चरका खण्ड संख्या 5 में नहीं थम रही अवैध खनन की रफ्तार

दबंगई के बल पर उड़ायी जा रहीं खनन नीति की धज्जियां
खननकर्ताओं की कारस्तानी से जलीय जीवों पर मंडराये संकट के बादल
तेजस टूडे ब्यूरो
रूपा गोयल
बबेरू, बांदा। स्थानीय तहसील क्षेत्र अंतर्गत मरका थाना क्षेत्र के चरका यमुना नदी प्रशासन व पुलिस की मिलीभगत से प्रतिबंधित भारी पोकलैंड मशीनों से धड़ल्ले से अवैध खनन कर मोरम निकाली जा रही है। यमुना नदी का सीना छलनी कर बीच जलधारा से पोकलैंड मशीनों से मोरम निकाल रहे हैं जिससे प्रशासन की मिली भगत से धड़ले से माफिया एनजीटी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन कर रहे हैं जिससे राजस्व विभाग को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
बता दें कि चरका यमुना खदान खंड खंड पांच में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है जो भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि चरका खदान खंड संख्या 5 में मनमाने तरीके से अवैध खनन का खेल माफिया कर रहे हैं। इन खदानों में एनजीटी के दिशा निर्देशन को तक में रखते हुए भारी पोकलैंड मशीनों की मदद से यमुना की जलधारा से मोरम निकाली जा रही है। वहीं गांव के लोग भी ट्रक चालकों से परेशान हो चुके हैं और पीडब्ल्यूडी की रोड के ऊपर से मिट्टी डालकर सड़क को समाप्त कर दिया गया है। उसी सड़क के ऊपर से ओवरलोड मोरम के ट्रक भरवाकर निकाला जा रहा है जिससे गांव की सड़क भी खराब हो रही है। इससे राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है।
खदान संचालक अपने क्षेत्र से बाहर काफी गहराई से यमुना नदी के बीच जलधारा को रोककर अवैध खनन कर रहे हैं जिससे नदी के अंदर पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु मछली कछुआ की जान से भी खदान संचालक माफिया खेल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की चुप्पी से खदान संचालकों के हौसले बुलंद है। हालांकि खदान में हो रहे इस अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन और पुलिस की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। वहीं जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो कैमरे के सामने बात नहीं किया लेकिन ऐसे बताया कि ऊपर तक खनन माफियाओं की सेटिंग है तब ही इस तरह का अवैध खनन चल रहा है। खदान संचालक राजस्व का नुकसान कर सैकड़ो ओवरलोड गाड़ियों के कारण राजस्व को भारी नुकसान लग रहे हैं। इसके बावजूद भी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों की मानें तो इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि इन खदान संचालकों पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है?

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