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निर्वाचन परिणाम घोषित होते ही समाप्त हो जाता है आयोग का अधिकार क्षेत्र

निर्वाचन परिणाम घोषित होते ही समाप्त हो जाता है आयोग का अधिकार क्षेत्र

समक्ष न्यायालय में ही दायर की जा सकती है निर्वाचन याचिका
अब्दुल शाहिद
बहराइच। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की संयुक्त निर्वाचन आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष सुधा वर्मा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय निर्वाचन, 2023 के अन्तर्गत नगर निगमों के महापौरों एवं पार्षदों और नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन सम्पन्न हो गए है और इनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो गए है, तथापि निर्वाचन के सम्बंध में प्रत्याशियों द्वारा आयोग में पुनर्मतदान एवं पुनर्मतगणना कराए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे है।

इस सम्बंध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा ज्यों ही निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाने के बाद समक्ष न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है।

आयोग की ओर से प्रत्याशियों को सुझाव दिया गया है कि नगरीय निकायों के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरुद्ध आयोग में प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो समक्ष न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

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