न्यायाधीश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अध्यक्षता में पर्यावरण समिति की बैठक सम्पन्न
तेजस टूडे ब्यूरो
अब्दुल शाहिद
बहराइच। जिला पर्यावरण प्रबन्धन कार्ययोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली के सदस्य/न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं जिला स्तर पर बनाए गए जिला पर्यावरण प्रबंधन योजना में सुझाए गए बिंदुओं को धरातल पर क्रियान्वित कराया जाय। जिले के अधिकारियों का आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण को अपना धर्म मानते हुए कार्य करें। भूगर्भीय जल स्रोत ईश्वर की ओर से मानव को दिया गया एक शानदार उपहार है। इसे स्वयं के लिए तथा आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित तथा प्रदूषण से मुक्त रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भूगर्भीय जल के स्तर को बनाये रखने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकारी व गैरसरकारी परिसर व भवनों में रिचार्ज सिस्टम को जनरेट करना होगा तथा आम जनमानस को भी वाटर रिचार्जिंग के महत्व को समझाना होगा। जनपद के सभी विकास खण्ड भूगर्भीय जल स्तर को लेकर सुरक्षित ज़ोन में है, इसके लिए उन्होंने डीएम अक्षय त्रिपाठी के कार्यों के प्रति तत्परता की सराहना की।
डॉ. अहमद ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण मात्र सरकारी प्रयासों से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आमजन की सहभागिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने डिस्टीलरी आदि बड़े प्रोजेक्ट में नियमानुसार अधिक से अधिक भू-भाग पर ग्रीन बेल्ट का विकास करने तथा आटो मोबाइल द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को न्यून से न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा किया। उन्होंने बायो मेडिकल वेस्ट निर्धारित मानक के अनुसार निस्तारण कराये जाने तथा नियमित रूप में पर्यवेक्षण करते रहने तथा ठोस व तरल कूड़ा निस्तारण में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।
ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल गुणवत्ता, खनन, सीवेज प्रबंधन, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित हुए आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में भीं विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक आर.एन. सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी बहराइच सुंदरेशा, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जनपद में स्थापित शुगर मिलो के प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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