HomeTrendingप्रशासन ने 43 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई

प्रशासन ने 43 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई

प्रशासन ने 43 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई

न जोर न सिफारिश सिर्फ दिखाई दिया ध्वस्तीकरण
रंजीत सिंह
उरई, जालौन। राठ रोड पर धर्मादा ट्रस्ट की धर्मशाला है जिसके साथ ही काफी जमीन है जिस पर अवैध तरीके से अतिक्रमणकारियों का कब्जा था। हालांकि यह पहले इस जमीन के मालिक थे लेकिन पट्टे की अवधि खत्म हो जाने के चलते इनको उक्त दुकानें व जमीन खाली करनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया। उक्त जमीन को खाली करने के लिए जिलाधिकारी ने काफी प्रयास किए और पीपी एक्ट के तहत मुकदमा भी दायर किया जिसमें उक्त सभी कब्जाधारी लोग मुकदमा हार गए। साथ ही इनको न्यायालय से भी राहत नहीं मिली जिसके चलते आज जिलाधिकारी के निर्देश पर आलाधिकारियों की टीम ने उक्त जमीन को खाली कराया।

राठ रोड पर जमीन को खाली कराने के लिए जिलाधिकारी ने काफी दिन पहले दुकानदारों व कब्जा धारकों को नोटिस दे दिया था कि 10 जून तक सभी कब्जाधारी कब्जा छोड़ दें लेकिन जिलाधिकारी की इस बात को दुकानदारों ने नजरअंदाज किया जिसका आज उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। नगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारियों की टीम व भारी भरकम मशीन लेकर उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट रामप्रकाश, सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी, तहसीलदार भूपेंद्र भारी पुलिस बल लेकर राठ रोड पहुंचे। सुबह से ही राठ रोड को छावनी बना दिया गया था।

रूट में भी डायवर्जन कर दिया गया था ताकि कोई भी बड़े वाहन राठ रोड पर प्रवेश न कर सकें। आलाधिकारियों की टीम और जेसीबी मशीन देखकर दुकानदार सकते में आ गए। कुछ दुकानदार स्वयं अपनी दुकानें खाली करने में लग गए। वहीं कुछ दुकानदार आलाधिकारियों से उलझते भी नजर आए। इस दौरान आलाधिकारियों ने कोई भी सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। आलाधिकारियों के निर्देश पर कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और कच्चे व पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए। बताते चलें कि उक्त जमीन का लगभग सौ वर्ष पहले पट्टा हुआ था जिसकी मियाद 2022 में खत्म हो गई थी। नियमानुसार इन दुकानों का नवीनीकरण भी होना था लेकिन दुकानदारों ने नवीनीकरण नहीं कराया।

लगभग बत्तीस दुकानें ऐसी थी जिनका नवीनीकरण अनिवार्य था। पट्टे की शर्तों के अनुसार जिलाधिकारी की नजर जब इस जमीन पर पड़ी तो उन्होंने इस जमीन पर कांप्लेक्स बनवाने की सोची और सभी दुकानदारों पर मुकदमा दायर किया गया जिसमें दुकानदार मुकदमा हार गए। इस तरह से उक्त जमीन अब सरकार के खाते में आ गई जिसको आज पूरी तरीके से खाली कराया गया। वहीं यह भी निर्देश दिए गए कि उक्त जमीन पर कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो उक्त जमीन की कीमत लगभग तैंतालीस करोड़ आंकी गई। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इस खाली पड़ी जमीन पर महानगरों की तर्ज पर कांप्लेक्स नजर आएगा जिसकी रूपरेखा जिलाधिकारी ने तैयार कर ली है।

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