साहब भू माफियाओं का सरकारी भूमि पर कब्जा कब हटाएंगे आप
जयशंकर द्विवेदी
सुल्तानपुर। सरकारी जमीन पर कब्जा करना भू माफियाओं के लिए एक आम बात सी हो गयी है। क्यो की लेखपाल साहब तो निकले सहपाठी, सही ही कहा गया है कि सइंया भये कोतवाल तो डर काहे का, हां बात हो रही है सदर तहसील के उघरपुर ग्राम सभा की जहां के लेखपाल नरेंद्र बहादुर सिंह जिनके बाणी में तो मिठास छलक पड़ता है लेकिन अपने सहपाठी हनुमन्त यादव के विरुद्ध कार्यवाही करना साहब मुनासिब नही समझते। बताते चले कि तहसील सदर के तिवारी का पुरवा मजरे उघरपुर के रहने वाले हनुमन्त यादव द्वारा गाटा संख्या 2147 पर बकायदा चहर दिवाली बनाकर 7 विस्वा बंजर भूमि को लेखपाल साहब की दरियादिली से कब्जा कर लिया गया जिसकी शिकायत समाज सेवियों उच्चाधिकारियों से दूरभाष व प्रार्थना पत्र के माध्यम से किया गया।
लेकिन कार्यवाही मात्र कागजों में सिमट कर रह गयी, या तो यह कहा जाय कि लेखपाल साहब की आखों से उच्चाधिकारियों देखकर मात्र बानगी भर रह गया, अहम बातें तो यह है कि हनुमन्त के चार भाई भी बंजर भूमि, तालाब की भूमि को कब्जे करने में माहिर है सूत्र तो यह भी बताते है कि बेदखली का वाद भी तहसीलदार के न्यायालय में चल रहा है। सपा सरकार की रहमोकरम पर हनुमन्त यादव, जामवंत यादव, सरकारी जमीन पर पट्टा भी आवासीय प्राप्त किया जब कि पहले से लोगों के पास पक्का मकान मजूद रहा।जामवंत यादव को तो कृषि पट्टे का भी आवंटन किया गया जिसमें किसी भी नियमावली को दृष्टिगत नही रखा गया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सपा के कार्यकर्ताओं के लिए माने नही रखता लेकिन भाजपा सरकार की भी किर किरी करा रहे लेखपाल साहब, पूरे गांव पर 122 की कार्यवाही करना तो लेखपाल साहब ने मुनासिब समझा लेकिन अपने साथी को अंतर्गत धारा 67 का हवाला देकर मुक्त कर दिया। हालांकि तहसीलदार साहब मौके का निरीक्षण करके कब्जेदारी को सही पाया है जब इस बाबत तहसीलदार सदर से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि रविवार तक सरकारी भूमि को खाली कराते हुए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। उपजिलाधिकारी सदर से सम्पर्क साधा गया तो फोन उठा ही नही, राजस्व परिषद के अध्यक्ष के जनपद आगमन की जानकारी मिलने पर इस बात को लेकर भाजपा के नवयुवक किसान नेता, मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे है। लेखपाल पर लगे आरोपो की जानकारी सूत्रों से प्राप्त है, लाजमी इस लिए सम्भव है कि कब्जेदारी की शिकायत लेखपाल साहब द्वारा कभी भी उच्चाधिकारियों से नही की गयी।
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