Homeबदायूंकर्मयोगी भारत पोर्टल पर 30 जून तक करायें पंजीकरण: डीएम

कर्मयोगी भारत पोर्टल पर 30 जून तक करायें पंजीकरण: डीएम

कर्मयोगी भारत पोर्टल पर 30 जून तक करायें पंजीकरण: डीएम

कहा- प्रकरण डिफाल्टर होने पर विभागाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार
अंकित सक्सेना
बदायूं। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर शत—प्रतिशत असंतोषजनक फीडबैक वाले 25 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने व लंबे समय से लॉगिन न करने वाले 36 अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में जनपद बदायूं प्रदेश में प्रथम आए इसको ध्यान में रखकर कार्य करें।

शुक्रवार को डायट स्थित ऑडिटोरियम में आईजीआरएस व कर्मयोगी पोर्टल के सम्बंध में अधिकारियों व कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आइजीआरएस पोर्टल पर 25 अधिकारियों का फीडबैक शत प्रतिशत असंतोषजनक है। उन्होंने सभी 25 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 36 अधिकारियों द्वारा आइजीआरएस पोर्टल पर लंबे समय से लॉगिन नहीं किया है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह नियमित रूप से लॉगिन कर प्रकरणों का निस्तारण समय से कराएं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों का संवेदीकरण करते हुए कहा कि वह अधीनस्थों से प्राप्त आख्या का नियमित परीक्षण करें व प्रत्येक दिन आइजीआरएस पोर्टल पर लॉगिन करें। संतोषजनक फीडबैक पर 7 दिन के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होने बताया कि आईजीआरएस से संबंधित कार्यों की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी दंड के पात्र होंगे।
जिलाधिकारी ने प्रकरणों के निस्तारण में क्लोजर व फ्लैगिंग प्रकरण अनुरूप करें। 30 जून तक सभी अधिकारियों व कार्मिकों का मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। साथ ही आईजीआरएस से संबंधित कार्यों को अधिकारी व उनके अधीनस्थों द्वारा समझ लिया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा आईजीआरएस पोर्टल या एप पर 4 दिवस तक फीडबैक अपलोड नहीं किया जाता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित कॉल सेंटर से आवेदक के मोबाइल पर फोन कर फीडबैक लिया जाता हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी आवेदक को संतुष्ट करें व उससे फोन पर अवश्य संपर्क करें तथा समय से गुणवत्तापरक निस्तारण कराएं।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश पटेल ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार एक मोबाइल नम्बर से माह में अधिकतम 10 आवेदन ही किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा जन सेवा है इसलिए अधिकारी पूरे मनोयोग से कार्य करें।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह ने बताया कि कर्मयोगी भारत पोर्टल पर 440 से ज्यादा पाठ्यक्रम (कोर्सेस) के ऑडियो व वीडियो उपलब्ध है। प्रत्येक कार्यालय के अधिकारी व कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना है जिसके लिए एनआईसी व जीओवी आईडी का होना आवश्यक है जो संबंधित विभाग के मुख्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कराई जाएगी। सभी विभागों के अधिकारी व कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन 30 जून तक कर्मयोगी पोर्टल पर आवश्यक रूप से कराएं। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट बृजेश सिंह, सभी उपजिलाधिकारी अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।

Jaunpur News: Two arrested with banned meat

Job: Correspondents are needed at these places of Jaunpur

बीएचयू के छात्र-छात्राओं से पुलिस की नोकझोंक, जानिए क्या है मामला

Must Read