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जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त धारा राजस्व विभाग की प्राथमिकताओं में एक है तथा सीoएमo डैशबोर्ड के मानकों मे से एक है जिसके कारण जनपद की रैंकिंग पर निरंतर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले 15 दिवस में प्रत्येक दशा में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को चिन्हित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें अन्यथा इसका प्रतिकूल संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर ज़िलाधिकारी वि एवं राजस्व उपजिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
