सिंचाई विभाग की सहमति लिये बिना पर्यटन विभाग हरिहरपुर में कठिनाइयां
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पत्र के जवाब में जिलाधिकारी ने शासन को भेजा पत्र
तेजस टूडे ब्यूरो
प्रमोद गोस्वामी
संत कबीर नगर। तहसील धनघटा क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर की सीमा में बह रहे कठिनइयां नदी के किनारे पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य के खिलाफ ग्रामीणों के प्रदर्शन को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। शासन द्वारा इस प्रकरण में जिलाधिकारी से जवाब तलब किया गया था। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मामले में पर्यटन विभाग की दबंगई का उल्लेख करते हुए नाले और अन्य ग्रामीणों की भूमि के सीमांकन के लिए त्रिस्तरीय टीम का गठन किया है।
जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजे गए पत्र के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा राजघाट पुल के पास कराए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य के लिए सिंचाई विभाग की तरफ से एनओसी नही लिए जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही डीएम ने शासन को अवगत कराया कि ग्रामीणों की मांग पर सभी नंबरों का सीमांकन कराने के लिए एसडीएम धनघटा, सीओ धनघटा और तहसीलदार धनघटा के साथ त्रिस्तरीय टीम का गठन किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल भूमि के चिन्हांकन का जिलाधिकारी के पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने सीमांकन के निस्तारण तक पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य को बंद करने की मांग किया है।
ग्रामीणों का कहना है कि जंगल भूमि के साथ ही ग्रामीणों के नंबर खातों के अलावा सिंचाई विभाग की भूमि का भी सीमांकन किया जाय। इस संबंध में पूछे जाने पर जिलाधिकारी ने बताया कि सीमांकन करने वाली कमेटी को सभी पहलुओं की जांच और सीमांकन का निर्दश दिया गया है। नियम संगत सभी बिंदुओं की जांच कराकर न्याय हित में कानूनी कारवाई की जाएगी।
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