केन्द्र जातिगत जनगणना कराये, अन्यथा 2024 में कांग्रेस की स्थिति में होगी: ध्रुवचन्द
अजय जायसवाल
गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एक बार पुनः अपील है कि जातिगत जनगणना करायें व प्राईवेट सेक्टरों में आरक्षण लागू करें नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की स्थिति में पहुंच जायेंगी। जाति आधारित जनगणना करने की मांग काफी दिनों से खासकर पिछड़े समाज के लोग मांग करते आ रहे हैं। 2018 में आपकी सरकार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।
इस बात की घोषणा किया गया था कि 2021 के जनगणना के साथ ही जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, इसीलिए पिछड़ो ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको पुनः प्रधानमंत्री के रूप मे अपार बहुमत से मतदान किया था किन्तु आपकी सरकार अपने वादे से मुकर रही है किन्तु अभी भी समय है। उक्त बातें अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव चन्द जायसवाल ने प्रेस को जारी बयान में कही।
साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जाति आधारित जनगणना करने की घोषणा करके पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ न्याय करें तथा 97% प्रतिशत लोगों को जाति आधारित जनगणना से कुछ न कुछ लाभ होगा जिसमें सवर्ण भी शामिल है। कुछ सेक्टर मे एक खास वर्ग का ही प्रतिनिधित्व है। पिछड़ों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण का उल्लेख कर रहा हूं।
सरकार को 200 आईएएस की भर्ती करनी है। वर्तमान में दलित एवं आदिवासी बनेंगे 45 आईएएस अफसर, पिछड़े बनेंगे 54 आईएएस अफसर, आरक्षण से कुल 99 आईएएस जबकि सवर्ण बनेंगे 101 आईएएस जबकि सन् 1931 के जातिगत जनगणना के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण 101 आईएएस होने चाहिए। सवर्ण मात्र 51 आईएएस अफसर होने चाहिए। वर्तमान में 101 आईएएस अफसर हो रहे हैं। यह विसंगतियां हैं। दूसरा उदारहरण सरकार के पास 100 रोटियां हैं।
वर्तमान में सरकार पिछड़ों को आधी रोटी, दलित एवं आदिवासी को एक-एक रोटी सवर्ण को दो-दो रोटी दे रही है। यही स्थिति सभी विभागों में है। उच्च शिक्षण संस्थाओं सहित कई विभागों में नगण्य स्थिति में है। पिछड़ों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है। जहां तक प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण की मांग इसलिए है कि जनता द्वारा टैक्स में दिए गए पैसे से अनेक प्रकार से केन्द्र एवं राज्य सरकारें अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है एवं पैकेज के तहत आर्थिक मदद भी करती है इसलिए प्राईवेट सेक्टरों में आरक्षण की मांग जायज है।
श्री जायसवाल ने पूर्व की घटनाओं की याद दिलाते हुए स्मरण कराते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो गलती सन् 2011 में जनगणना कराकर जातिगत जनसंख्या प्रकाशित नहीं किया, इसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता से बाहर होकर चुकानी पड़ी। वही गलती भाजपा दोहराने जा रही है जबकि भाजपा के सांसदों ने सन् 2010 में लोकसभा में जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हुए कांग्रेस की केन्द्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया था, इसीलिए खासकर पिछड़ों ने 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, ताकि 2021 के जनगणना जातिगत जनगणना होगा किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अपने किये गये वादा से मुकर रही है तथा धोखा दे रही है।
स्मरण रहे सन् 1931 के जनगणना अनुसार 52% पिछड़े हैं जबकि वर्तमान में लगभग 60% है। अभी और बढ़ने की संभावना है वर्तमान समय में वैश्य समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए जो भी वैश्य पिछड़ी जाति में शामिल होने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को आवेदन किया है। उन्हें पिछड़ी जाति में शामिल कर देना चाहिए।
प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पार्टियों के पिछड़ी जातियों के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि अपने स्तर से केन्द्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की भी शिफारिश करनी चाहिए। इसकी सूचना अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को बताने का भी कष्ट करें। जब तक पिछड़ों की जनसंख्या सरकारी रिकॉर्ड नहीं होगी तब तक जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिलेगा।
संविधान के अनुसार जनसंख्या के आधार पर पिछड़ों को लाभ मिलेगा। जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही 27% आरक्षण की सीमा अपने आप टूट जायेगी। केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराई तो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों लामबंद हुए तो 2024 के लोकसभा चुनाव मे कांग्रेस की स्थिति में पहुंच जायेगी।
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