HomeGorakhpurपिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आरक्षण पर भरमा रहे मंत्री: ध्रुवचन्द

पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आरक्षण पर भरमा रहे मंत्री: ध्रुवचन्द

पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आरक्षण पर भरमा रहे मंत्री: ध्रुवचन्द

अजय जायसवाल
गोरखपुर। केन्द्र सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने 2 जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में पिछड़ों को भरमाने में लगे हुए हैं। कैबिनेट केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कह दिया कि केन्द्र सरकार ने पहली बार केन्द्र में आजादी के बाद पिछड़े वर्ग से 27 मंत्री बनाये गये है। नौ साल में पिछड़े वर्ग को मिला पूरा अधिकार एवं सम्मान मिला है और पहली वार पिछड़े आदिवासी दलित समाज के सर्वाधिक सांसद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चुनकर आए है।‌

मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि केन्द्र सरकार मे कितने पिछड़े कैबिनेट मंत्री है और नौ साल के अन्दर 27 मंत्री किस वर्ष में बने हैं तथा लोकसभा में भाजपा के कितने पिछड़े आदिवासी एवं दलित सांसद हैं मंत्री जी आप उत्तर प्रदेश में दुबारा आयें तो ज़बाब चाहिए तथा यह भी स्पष्ट बताने का कष्ट करेंगे कि किस कारण से जाति-आधारित जनगणना कराने से आपकी केन्द्र सरकार क्यों मुकर रही है। जबकि आपके वरिष्ठ केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री ने 2018 में एक बैठक करके यह सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि 2021की जनगणना के साथ ही जाति-आधारित जनगणना कराई जाएगी।

फिर किस कारण जाति-आधारित जनगणना नहीं कराई जा रही है जबकि पिछड़ों की मांग कई दसकों से हो रही है जाति-आधारित जनगणना से 97%लोगों लाभ मिलेगा। उक्त ब्यान अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा की इकाई उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव चन्द जायसवाल ने जारी किया है। ध्रुव चन्द जायसवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार के मंत्री गण भाजपा के नेताओं द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि पहली बार पिछड़ों को आरक्षण 27 प्रतिशत (नीट) दिलवाया है यह सत्य है। किन्तु वर्तमान समय आरक्षण मे विसंगतियां हैं उसकी तस्वीर सामने आनी चाहिए। केन्द्र सरकार को नौकरियां देनी है। 200 आईएएस की भर्ती करनी है।

101 आईएएस सवर्ण समाज से होंगे, 54 आईएएस पिछड़े समाज से होंगे एवं 45 आईएएस दलित, आदिवासी समाज से होंगे। दुसरा उदाहरण केन्द्र सरकार के पास 200 रोटियां है उसे बांटना है। स्वर्ण समाज को दो-दो रोटी, दलित व आदिवासी समाज को एक-एक रोटी पिछड़ों को आधी-आधी रोटी बांट रही है। यह बेसिक विसंगतियां है इसलिए पिछड़े जाति-आधारित जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इस बार चुके तो पुनः 10 वर्ष में और पिछड़ जायेंगे। अभी चौकन्ना हैं कि जो पार्टी जाति-आधारित जनगणना करायेगा की घोषणा करेगी, उसी पार्टी को 2024 के लोकसभा चु‌नाव में मतदान करेगा।

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