जौनपुर के अधिवक्ताओं ने लखनऊ विधानसभा के मुख्य द्वार पर फहराया तिरंगा
सुरक्षा अधिनियम समेत आधा दर्जन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
तेजस टूडे ब्यूरो
आरएल पाण्डेय/अजय पाण्डेय
जौनपुर। अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर लखनऊ में आयोजित शांति मार्च और विधानसभा घेराव कार्यक्रम में जौनपुर के अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ युवा अधिवक्ताओं ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर तिरंगा झंडा फहराया और अधिवक्ताओं के हितों से जुड़ी मांगों को शीघ्र पूरा करने की आवाज उठाई।
कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में जौनपुर दीवानी न्यायालय और कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता भी शामिल हुए। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और मंत्री मनीष सिंह के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता लखनऊ पहुंचे।
प्रदर्शन के दौरान युवा अधिवक्ता सुजीत वर्मा, विनोद यादव, कार्यकारिणी सदस्य अजीत यादव, अखिलेश यादव, शुभम यादव, विजय मौर्य सहित अन्य अधिवक्ताओं ने दो बैरिकेडिंग पार करके विधानसभा के मुख्य गेट पर तिरंगा फहराया। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग किया।
कार्यक्रम में अजीत यादव उपमंत्री, प्रशांत उपाध्याय, अमित तिवारी, सत्येंद्र चतुर्वेदी, अरविंद कुमार, बृजेश कुमार, मोहम्मद इमरान जैदी, प्रशांत सिंह, सुनील गुप्ता, विनोद पटेल, आनंद यादव, अजय यादव, मोहित जायसवाल, अमित सोनकर, श्रवण यादव, सुरेंद्र मिश्रा, मनजीत कौर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
अधिवक्ताओं ने रखीं छह प्रमुख मांगें
प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने, नए अधिवक्ताओं को शुरुआती 5 वर्षों तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने और 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय देने की मांग उठाई। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत दीवानी न्यायालयों को न्यायिक अधिकार वापस देने तथा वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अधिवक्ताओं के चैंबर नहीं तोड़े जाने की मांग भी शामिल रही। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
