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अभिलेखगार में मुआवने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाय: डीएम
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उन्होंने कहा कि उनकी कोर्ट में 22 फरवरी 2024 तक के सभी वादों का निस्तारण किया जा चुका है। यह उपलब्धि बिना अधिवक्ताओं के सकारात्मक सहयोग के संभव नहीं थी। अधिवक्ता व कोर्ट एक दूसरे के पूरक हैं। उनके कार्यकाल में कुल 1585 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया है। समन्वय को बेहतर बनाने के लिए अधिवक्ताओं से सुझाव भी प्राप्त किये। एक अधिवक्ता के सुझाव पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभिलेखगार में मुआवने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाये। अभिलेखागार में कंप्यूटर व प्रिंटर की व्यवस्था की जाय। दस्तावेजों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाये। उन्होंने जानकारी दी कि अभिलेखागार में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं।





