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महिला आरक्षण में केन्द्र सरकार ने पिछड़ी महिलाओं का भी हक छीना: ध्रुवचन्द

महिला आरक्षण में केन्द्र सरकार ने पिछड़ी महिलाओं का भी हक छीना: ध्रुवचन्द

अजय जायसवाल
गोरखपुर। महिला आरक्षण बिल पास कराकर केन्द्र सरकार ने पिछड़ी महिलाओं का भी हक़ छीन लिया है। जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई? कारण पिछड़ों की जनसंख्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता तो केन्द्र सरकार को अनेक योजनाओं में जनसंख्या के अनुपात में धन आवंटन अनिवार्य रूप से करना पड़ता एवं पिछड़े छात्रों एवं छात्राओं के संख्या के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए धन आवंटित भी करना पड़ता। सबसे अधिक राजनीतिक क्षेत्र में जाति आधारित जनगणना आंकड़े से भाजपा के लिए बेचैनी बढ़ जाती, इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ी वर्गों की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं किया। पिछड़ी महिलाएं प्रधानमंत्री जी से सवाल-जवाब करने से नहीं चूकती। उक्त बातें अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुवचन्द जायसवाल ने प्रेस को जारी बयान में कही। उन्होंने आगे कहा कि अपने स्वाभिमान के लिए जब मां काली जी के रूप में सवाल पुछती तो प्रधानमंत्री जी को ज़बाब देना पड़ा या बहाने बनाकर सदन छोड़कर निकल जाते। मां काली जी अपने बिकराल रुप में प्रगट हुई थी तो भगवान शंकर जी उन्हें कैसे शांत किया, जगजाहिर है। प्रधानमंत्री पिछड़ी महिलाओं के आगे बार-बार नतमस्तक होना नहीं चाहते थे, इसीलिए प्रधानमंत्री अपनी सत्ता का हनक दिखाते हुए पिछड़ी जातियों की महिलाओं का हक़ छीन लिया है। जाति आधारित जनगणना नहीं कराकर पिछड़ी महिलाओं के हक़ का हिस्सा अपने चहेते वर्ग 3 प्रतिशत महिलाओं को दे रहे हैं। सफलता मिलेगी या नहीं, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुनः वापसी करेंगे या सत्ता से बाहर हो जायेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि इसके दुरगामी परिणाम भुगतने होंगे। जो गलती डॉ मनमोहन सरकार ने कर दी थी, उसी को नरेंद्र मोदी सरकार ने दोहरा दी है।महासभा के माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाई थी। उस बिल में पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, इसीलिए धामवासी मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, पिछड़ों को सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य पिछड़े वर्गों के नेताओं के विरोध के चलते बिल पास नहीं हो सका था। महिला आरक्षण बिल बड़ी मुद्दा होने के कारण पूर्व की महिला नेताओं ने महिला आरक्षण की लड़ाई लड़ती रही। समय—समय पर मांग जोर पकड़ती रही। इसी का नतीजा था कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में महिला आरक्षण बिल पास कराने का वादा किया था किन्तु आखिरी समय में मजबूरी में विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल पास कराना पड़ा। वहीं गलती मनमोहन सरकार ने की थी। आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ों में खासकर युवाओं एवं महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के वैश्यों में सत्ता में भागीदारी हेतु तेज गति से जागरूकता आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई मंडल बनाम कमंडल होने जा रही है। परिस्थितियां बदली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हिन्दुत्व की लड़ाई लड़ने वाली साध्वी उमा भारती पिछड़ी जाति के महिलाओं को आरक्षण दिलाने हेतु मैदान में उतर चुकी है। अभी और पिछड़े मजबूत नेताओं का चेहरा सामने आयेगा।

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