लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही: जिलाधिकारी

प्रवर्तन कार्यों में गम्भीरता और संवेदनशील होकर कार्य करें अधिकारी
मुकेश तिवारी
झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ हुई। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद/पंचायत द्वारा राजस्व वसूली के अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने सभी प्रवर्तन विभागों जैसे आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग, आपूर्ति विभाग, मंडी निरीक्षक को चेक लिस्ट बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप, शराब की दुकानों, गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने वाणिज्य कर विभाग, स्टांप शुल्क व नगरीय निकाय शुल्क/ करो में प्रगति लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी राजस्व वसूली में हिला-हवाली करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी को पुलिस के साथ अपने क्षेत्रों में छापेमारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के आर के वसूली के साथ विद्युत व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के पॉच बड़े-बड़े बकायेदारों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अवैध मिट्टी/बालू खनन में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने हेतु खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों, मुकदमों को निस्तारण कराए अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कर करेत्तर एवं लक्ष्य वसूली के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाय।

तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये तत्काल लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, तालाब, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, पौधरोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों आदि से हटाये गये अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर विस्तार से चर्चा की

जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों से राजस्व वसूली बढ़ाये जाने का निर्देश दिया। आईजीआरएस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, रिट याचिकायें, खतौनी अशं निर्धारण की कार्यवाही, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला, एंटी भू माफिया जैसे कार्यों पर अब तक किये गये कार्यों की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान कहा के वार्षिक लक्ष्य समाप्त होने को है। कर-करेतर के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति के सम्बन्ध में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, ऊर्जा विभाग, नगर विकास, वन विभाग, खनन, कृषि विपणन/मण्डी समिति, बाट माप, सिंचाई विभाग के वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित समय में राजस्व की वसूली शत-प्रतिशत पूरी करने के निर्देश दिये गये है। विविध देयों की वसूली का तुलनात्मक विमर्श किया गया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एसके वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एके सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी एमपी गौतम, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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