पीड़िता महिला पत्रकार ने हास्पिटल संचालक की गिरफ्तारी को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन
महिला पत्रकार के साथ हुई थी बदसलूकी, अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके आरोपी
सन्दीप पाण्डेय
रायबरेली। एक हास्पिटल संचालक के रसूख के आगे एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक शहर कोतवाली पुलिस की पहुंच से आरोपी दूर है। सिस्टम से बेबस महिला पत्रकार ने एसपी को शिकायती पत्र दे कार्यवाही की मांग की है। जिले में इन दिनों खबरें लिखना पत्रकारों को इस कदर भारी पड़ रहा है कि भ्रष्टाचारी पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने में जरा भी प्रशासन से नही डरते हैं।
महिला सशक्तिकरण के नाम की एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रायबरेली पुलिस द्वारा लगातार महिला सशक्तिकरण के आए दिन दावे जरूर किए जाते हैं किंतु यह दवा वहां पर फेल हो जाता है जहां कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक महिला पत्रकार को भ्रष्ट हॉस्पिटल संचालक के कारनामों को कवरेज करना भारी पड़ जाता है। रायबरेली जनपद में सैनिक हॉस्पिटल नाम से एक अस्पताल संचालित किया जा रहा है। जिसका न तो कोई रजिस्ट्रेशन है और न ही वैध डॉक्यूमेंट उसके बाद भी सैनिक अस्पताल को संचालित किया जा रहा है।
जिसके जानकारी होने पर महिला पत्रकार आराधना मौके पर कवरेज करने गई तो हॉस्पिटल संचालक अपने गुर्गों के साथ मिलकर महिला पत्रकार को पकड़कर मारपीट व अभद्रता करने लगे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। यहां तक की महिला पत्रकार की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की गई। महिला पत्रकार किसी तरीके से अपनी जान बचा कर रोड पर पहुंचकर भ्रष्ट व दबंग हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तथा लिखित शिकायत पत्र भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार महिलाओं पर हुए हमले के 24 घंटे में ही आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश हैं उसके बावजूद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की व उनकी छवि को प्रशासन धूमिल करने से भी बाज नहीं आ रहा है।
महिला पत्रकार द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी कराए जाने की बात कही है और अपने ऊपर लिखे गए फर्जी मुकदमे पर शहर कोतवाल की भूमिका को संदेहास्पद बताता है। अगर हॉस्पिटल संचालकों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो महिला पत्रकार एवं पत्रकारों के संगठनों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
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