प्रधान पर दस हजार रूपये आवास के नाम पर लेने का आरोप
ब्यूरो चीफ अब्दुल
मोबीन सिद्दीकी
बलरामपुर। जनपद के तहसील (उतरौला) के अंतर्गत एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार गरीबों और पिछड़ों के उत्थान को लेकर प्रथिमकथा के साथ अंत्योदय अभियान को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही मुलाजिम उसकी योजनाओं में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं।
अधिकारियों की बेलगाम शैली न समय से योजनाओं को पहुँचने दे रही है और न ही पिछड़े जिलों की स्थिति में कोई बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में कुछ ऐसा ही मामला विकास खंड रेहरा बजार ग्राम पंचायत नव्वाकोल से सामने आया है। यहां पर गरीबों के लिए लागू की गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इस वजह से दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गम्भीर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों देकर जांच कराकर कारवाई करने की मांग किया है।
ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रता में शामिल लोगों को न देकर अपात्र लोगों को दिया जा रहा है। दर्जनों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मंडलायुक्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी रेहरा बजार को लिखित शिक़ायती पत्र देकर कारवाई करने की मांग किया।
प्रधान पर 10000 से 20000 अपने चहेतों को आवास देने का आरोप ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप है कि नरेगा योजना में काम करने के बाद भी मजदूरों को पैसा नहीं दिया जाता है। बैंकों से सेटिंग गेटिंग करके मजदूरों के खाते से पैसा निकाल लिया जाता है।
आवास के नाम पर लाभार्थियों का पैसा देने का आरोप आडियो में बात करते नजर आ लाभार्थी रहे हैं जिसका आडियो सोशल पर वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्राम प्रधान पर लगे गम्भीर आरोपों पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कारवाई करते हैं। एक बार फिर जांच का आश्वासन देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
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