डीपफेक दुनिया में लोकतंत्र व सामाजिक संस्थाओं के लिए गम्भीर खतरा बनकर उभरा: रेल मंत्री
डीपफेक दुनिया में लोकतंत्र व सामाजिक संस्थाओं के लिए गम्भीर खतरा बनकर उभरा: रेल मंत्री
बीएच सिंह
नई दिल्ली। डीपफेक दुनिया भर में लोकतंत्र और सामाजिक संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से डीपफेक सामग्री के प्रसार ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (‘एमईआईटीवाई’) ने समय-समय पर सोशल मीडिया मध्यस्थों को डीपफेक के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की सलाह दी है। उक्त बातें रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक से उत्पन्न मुद्दों पर स्टेरकहोल्डर्स के साथ हुई बातचीत के दौरान कही। इसके पहले मंत्री श्री वैष्णव ने डीपफेक पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर शिक्षा जगत, उद्योग निकायों और सोशल मीडिया कंपनियों (फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कू, स्नैपचैट आदि) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस मौके हुई चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सरकार, शिक्षा जगत, सोशल मीडिया कंपनियां और NASSCOM संयुक्त रूप से डीपफेक का जवाब देने की दिशा में काम करेंगे। इस बात पर भी सहमति हुई कि अगले 10 दिनों के भीतर निम्नलिखित आधार स्तंभों पर कार्रवाई योग्य बिन्दुपओं की पहचान की जाएगी।उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री पोस्ट करने से पहले और बाद में डीपफेक सामग्री का पता लगाया जाना चाहिए। डीपफेक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए। प्रभावी और शीघ्र रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए। डीपफेक के मुद्दे पर व्यापक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से MeitY डीपफेक के खतरे को रोकने के लिए आवश्यक नियमों का आकलन और मसौदा तैयार करने के लिए एक उपाय प्रारंभ करेगा। इस प्रयोजन के लिए MeitY MyGov पोर्टल पर जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित करेगा।अन्त में उन्होंने कहा कि स्तंभीय संरचना को अंतिम रूप देने के लिए दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में संबंधित स्टेसक होल्डरों के साथ एक अनुवर्ती बैठक फिर से आयोजित की जाएगी। भारत सरकार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देकर डीपफेक के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।
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