5 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा सर्किल रेट, जमीन खरीदना हुआ महंगा
संदीप पाण्डेय
रायबरेली। जनपद में अब जमीन रजिस्ट्री करवाना महंगा हो गया है। अपने निजी आवास और प्रतिष्ठान का सपना देख रहे लोगों के लिए अतिरिक्त खर्च का एक और रास्ता बन गया है। जिले में छ: साल के बाद सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। 2016 के बाद नवंबर 2022 में इसके मूल्य में वृद्धि की गई है जोकि 5 से 30 प्रतिशत तक है। इसका आकलन क्षेत्रों और संपत्ति की उपयोगिता पर निर्भर करेगा जो कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा।
सब रजिस्टार प्रभाष कुमार से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने इसके लिए कोरोना का कारण बताया की कोरोना काल होने की वजह से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गया। कोरोना काल खत्म होने के बाद प्रशासन ने सर्किल रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है लेकिन छ: साल बाद लिए गए इस निर्णय पर कई प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं जिसमें सरकार के द्वारा सड़क के लिए जमीन अधिग्रहित करने की मंशा को पूरा करना बताया जाता है।
छ: साल बाद आखिर क्यों बढ़ाया गया सर्किल रेट?
जिले में 2016 के बाद सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया लेकिन आज से सर्किल रेट 5 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है जिसके बाद से यह प्रश्न उठने लगा है कि आखिर छ: साल तक सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? जिसमें हर वर्ष कुछ प्रतिशत का इजाफा कर दिया जाता था या फिर गत वर्ष के मूल को यथास्थित रखा जाता था। प्रशासन के इस निर्णय पर व्यापारी नेताओं के साथ समाजसेवियों ने भी संदेह व्यक्त किया है।
समाजसेवी अजय बाजपेई ने स्पष्ट कहा है कि सड़कों के चौड़ीकरण व नई सड़कों के निर्माण में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था। किसानों को अधिक मूल्य न देना पड़े इसलिए 6 वर्षों के लिए यथास्थिति रखा गया था। यह प्रशासन के द्वारा किसानों व आम नागरिकों के साथ छलावा है।
व्यापारी नेता अतुल गुप्ता ने जिले के प्रशासन के इस निर्णय पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि रायबरेली में लखनऊ से अधिक सर्किल रेट वसूला जाता है ।जिससे आम नागरिक और व्यापारी यहां जमीन लेने में संकोच करते हैं। वह जनपद के बाहर जाकर अपना निजी आशियाना बना लेते हैं।
व्यापारी नेता बसंत सिंह बग्गा ने बढे सर्किल रेट पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रशासन केवल व्यापारियों को छलने का काम कर रहा है जिससे व्यापारियों की जमीनों का क्रय विक्रय कम हो रहा है जिसका असर सरकारी राजस्व पर भी देखने को मिल रहा है।
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