सभी नायब तहसीलदार विद्युत वसूली के निस्तारित वादों की रिपोर्ट उपलब्ध करायें: जिलाधिकारी

देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उपजिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत देयकों की वसूली शीर्ष प्राथमिकता से की जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी नायब तहसीलदारों से प्रत्येक दिन कम से कम 4 से 5 घंटे क्षेत्रों में रहकर विद्युत वसूली सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन सभी नायब तहसीलदार विद्युत वसूली के निस्तारित वादों की रिपोर्ट संबंधित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने जन प्राथमिकता के बिंदुओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिलाधिकारी सहित अन्य संदर्भ से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित समय में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियम कानून के दायरे में रहकर बिना किसी दबाव में आए जन शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे लेखपाल जिनके विरुद्ध नेगेटिव फीडबैक है या उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो, उनका स्थानांतरण दूसरे क्षेत्रों में किया जाए। जिलाधिकारी ने वरासत फीडबैक की समीक्षा करते हुए कहा कि अतिरिक्त धनराशि की मांग करने की शिकायत करने वालों से लिख कर देने को कहा जाए। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सदर, सगड़ी, फूलपुर, निजामाबाद, लालगंज, मार्टिनगंज एवं मेहनगर के उप जिलाधिकारी लंबित वरासत के वादों को को तत्काल निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए सभी बूथों पर अधिक से अधिक नए वोटर्स के फार्म भरवाना सुनिश्चित करें तथा मृतक या अन्य कहीं जाकर निवास करने वालों का नाम मतदाता सूची से हटाने का फार्म भराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि एसडीएम मौके पर जाकर वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का लगातार निरीक्षण करते रहे तथा जहां पानी टंकी निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां पर तत्काल जमीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 5 साल से पुराने लंबित वादों को शीर्ष प्राथमिकता से निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ को 5 साल से पूरानी वादों की सूची उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव में जाकर दोनों पक्षों को आपस में बैठाकर वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक पुराने वादों को चिन्हित कर प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे कोर्ट में बैठकर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएमआर की आरसी की वसूली प्राथमिकता से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि वसूली योग आरसी न होने पर अभियान चलाकर आरसी की वापसी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रों के सभी थानों का शीतकालीन वार्षिक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। थानों में बैठकर वहां की कार्यप्रणाली को समझें। जिलाधिकारी ने कहा कि भवनों का निरीक्षण करें, अपराधों की विवेचना रजिस्टर की जांच करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आज़ाद भगत सिंह, सीआरओ जेपी सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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