जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर 24 जून से होगा समस्याओं का निराकरण

राघवेन्द्र पाण्डेय
अमेठी। जिलाधिकारी राकेश मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ’’पीएम किसान संतृप्तीकरण अभियान’’ कार्यक्रम के तहत विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसके द्वारा जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में कृषि, राजस्व, पंचायत, जन सुविधा केन्द्र एवं डाक विभाग के कार्मिकों की टीम बनाकर 22 मई से 16 जून तक शिविर का आयोजन किया गया तथा ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर के समापन उपरान्त जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर 13 से 23 जून तक पीएम-किसान संतृप्तीकरण कैम्प/शिविर का आयोजन कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि शासनादेश के द्वारा समस्त पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनपद के प्रत्येक विकासखंड स्तरीय राजकीय कृषि बीज भण्डार पर शिविर/कैम्प आयोजन हेतु निर्देशित किया गया है, केन्द्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 14वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र किसानों के भूलेख अंकन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक करने के साथ ई-के0वाई0सी0 कराना अनिवार्य किया गया है तथा आगामी किस्तें आधार सम्बन्धित गेटवे पेमेंट से ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि अभी तक शत् प्रतिशत किसानों के द्वारा उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिससे किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते है उक्त लाभ से वंचित होने के कारणों में पात्र होते हुए भी पीएम किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स से आवेदन न करने, यदि आवेदन किया गया हो लेकिन स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लम्बित हो, आवेदन पूर्व में स्वीकृत हुआ हो परन्तु भूलेख अद्यावधिक न होने के कारण आगामी किस्तें प्राप्त नही हो रही हो तथा पूर्व से स्वीकृत भूलेख सत्यापन के बाद भी आधार का लिंक बैंक खाते से नही होने सम्बन्धी आदि कारणों से किसान लाभ से वंचित हो सकते है।

उन्होंने बताया कि इस क्रम में 24 जून से पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर/कैम्प जनपद के समस्त विकासखंडों के राजकीय बीज भंडार पर लगाया जायेगा जिसमें सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में विकासखंड में स्थापित राजकीय कृषि बीज भण्डार पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित होकर किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे एवं कैम्प आयोजन हेतु कृषि विभाग नोडल होगा तथा कैम्प हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कृषि विभाग द्वारा की जायेगी।

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