कैसे बदलेगी रामगढ़ प्रखण्ड की विद्यालयों की सूरत?
कैसे बदलेगी रामगढ़ प्रखण्ड की विद्यालयों की सूरत?
पीएम श्री योजना के लिये प्रखण्ड के एक भी विद्यालय का चयन नहीं
राजीव पाण्डेय
रामगढ़, कैमूर (बिहार)। स्थानीय प्रखंड क्षेत्र शिक्षा की प्रयोगशाला के लिए पूरे बिहार में विख्यात है।यहां के दो विद्यालयों मध्य विद्यालय डहरक व प्लस टू आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बिहार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (2021 में हरिदास शर्मा व 2023 में अनिल सिंह ने प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिखाया कि रामगढ़ शिक्षा की प्रयोगशाला है। इतना ही नहीं, हमें बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि रामगढ़ ने जो आजमाया, उसे बिहार ने अपनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रामगढ़ के शिक्षकों ने ऐसा कौन सा प्रयोग किया जिसे पूरे राज्य स्तर पर लागू किया गया।
बता दें कि प्लस टू आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने सर्वप्रथम अपने विद्यालय में शनिवार के दिन “बैग लेस डे “की योजना बनाई जिसके कुछ वर्षों के बाद यह योजना पूरे राज्य के मध्य विद्यालयों में लागू की गई। कैमूर को गौरव प्रदान करने वाला रामगढ़ आज उपेक्षाओं का शिकार बना हुआ है, क्योंकि विद्यालय व बच्चों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू योजना पीएम श्री के लिए इस प्रखंड के एक भी विद्यालय का चयन नहीं किया गया है। प्राप्त सूची के अनुसार इस योजना के तहत कैमूर के रामगढ़ को छोड़कर अन्य प्रखंडों के कुल 174 विद्यालयों को शामिल किया गया है जिसमें भभुआ प्रखंड के 43 और नगर पालिका को जोड़कर कुल 47 विद्यालयों का चयन हुआ है।
वहीं भगवानपुर प्रखंड के 17, चैनपुर के 12, चांद के 7, दुर्गावती के 29, कुदरा के 6, मोहनियां के 24, नुआंव के 16 व रामपुर के 12 विद्यालयों सहित 4 ऐसे विद्यालय हैं जिनका प्रखंड नहीं दर्शाया गया है। वहीं रामगढ़ प्रखंड से एक भी विद्यालय का चयन नहीं होने पर यहां के शिक्षकों व अभिभावकों में गहरी नाराजगी व्याप्त है। साथ ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ राज्य सरकार पर भी भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। सबके मन में दक्ष प्रश्न यही उठ रहा है कि योजना से वंचित करके अब रामगढ़ प्रखंड के विद्यालयों की तस्वीर कैसे बदलेगी? इस संदर्भ में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी सुमन शर्मा से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बताते हुए डीपीओ एसएस से संपर्क साधने की बात कही। जब संवाददाता द्वारा डीपीओ एसएस अमरेंद्र पाण्डेय से संपर्क साधा गया तो मोबाइल बंद होने की वजह से कोई संपर्क नहीं हो पाया।
क्या हैं योजना की खास बातें
योजना के तहत नए विद्यालयों की स्थापना और मौजूदा विद्यालयों को मजबूती से सुधार करना है। अध्ययन सामग्री और पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ाना ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना ताकि छात्र कंप्यूटर का सही उपयोग कर सकें और आधुनिक तकनीक के साथ काम करने में सक्षम हों। इसका उद्देश्य महिला छात्रों की शिक्षा को बढ़ाना और उन्हें उचित शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है।पीएम श्री योजना का अर्थ है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के जरिये नयी शिक्षा नीति के तहत देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। पीएम श्री योजना से इन स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख से ज्यादा बच्चों को सीधे-सीधे लाभ मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय के इस योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूलों को मिलेगा। इसका चयन राज्य सरकार के साथ मिलकर मंत्रालय करता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाये जा रहे इस योजना के तहत साल 2022-23 से साल 2026 तक स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए वृहद स्तर काम किया जा रहा है। योजना के तहत सरकार, चार सालों में 27,360 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए नयी तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेलकूद की पूरी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष रुप से डेवलप किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण के तहत 6207 राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों और नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों का चयन किया है। इसके लिए 630 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है।
तीन चरणों में होगा स्कूल का चयन
पूरे देश में योजना के तहत 14,597 स्कूलों का चयन तीन चरणों में किया जाना है। इसके लिए सभी आवेदन करने वाले स्कूलों में प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। स्कूलों की कूल संख्या पर हर ब्लाक से दो स्कूल- एक प्राथमिक और एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल का चयन किया जाना है। साथ ही स्कूलों के चयन और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो टैगिंग की जाएगी। योजना के लिए स्कूलों को खुद आवेदन करना होगा।सरकार के पोर्टल को आवेदन के लिए साल में चार बार खोला जाएगा यानी हर तिमाही में एक बार स्कूलों को खुद योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करना होता है।
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