बर्थडे और शादी पर सीएम योगी का नया आदेश, पढ़िए पूरी खबर | #TejasToday

बर्थडे और शादी पर सीएम योगी का नया आदेश, पढ़िए पूरी खबर | #TejasToday

गोरखपुर। उत्‍तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का भयावह रूप दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में रिकार्ड 12,787 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं जबकि 48 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए सीएम योगी ने सख्‍त रुख अपनाते हुए शनिवार को गोरखपुर में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिलों में कोविड केसों की संख्या का आंकलन कर नाइट कर्फ्यू का निर्णय डीएम लें। जिला प्रशासन ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कोई भी सार्वजनिक आयोजन, बर्थ-डे, विवाह समारोह या अन्य कार्यक्रम रात नौ बजे के पहले ही सम्पन्न हो जाएं।
उन्‍होंने कहा कि लोगों को इसके लिए जागरूक करें और कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए प्रेरित करें। सीएम ने ये निर्देश शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कोरोना नियंत्रण, कोविड टीकाकरण और इंसेफेलाइटिस उन्मूलन की समीक्षा बैठक में दिए। सीएम ने कहा कि कोरोना का यह दूसरा फेज भी पहले चरण की तरह ही चुनौतीपूर्ण है। फिर भी सामूहिक प्रयासों से इस पर काबू पाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भर्ती मरीजों को सभी सुविधाएं मिलनी सुनिश्चित होनी चाहिए।

सीएम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में एंटीजन एवं आरटीपीसीआर की जांच फ्री में होती है। इसमें अगर कही भी कोई शिकायत मिलती है तो सम्बंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जांच व इलाज में प्राइवेट अस्पताल निर्धारित रेट से अधिक धनराशि ले तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में उपलब्ध 108 एम्बुलेंस की संख्या में से आधे को कोविड के लिए लगाया जाए।

सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है। वहां से आने वालों का रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग कराया जाए। हर ग्राम पंचायत, वार्डो, नगर निकायों में निगरानी समितियां गठित कर उसे क्रियाशील किया जाए। निगरानी समितियों से निरन्तर संवाद स्थापित हो। इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम में स्वास्थ्य एवं प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात हों। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न होने देना, सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता पर नजर रखी जाए। सीएम कहा कि डीएम और सीएमओ कोरोना के संबंध में नियमित समीक्षा करें। जांच व टीकाकरण पर फोकस करते हुए कोरोना का फैलाव रोकने की दिशा में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल में कोविड के मामलों, जांच व टीकाकरण की स्थिति की बिंदुवार समीक्षा भी की। कमिश्नर ने सीएम को बताया कि मंडल में शुक्रवार तक सक्रिय कोविड केस की संख्या 2440 है। एक अप्रैल से नौ अप्रैल तक मंडल में एक लाख आठ हजार 183 सैंपलिंग की गई है। जिनमे से 55676 की जांच आरटीपीसीआर से की गई। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। मंडल में इस महीने मिले 2344 पॉजिटिव केसों के सापेक्ष कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की संख्या 24142 है। मंडल में कुल एक्टिव कंटेन्मेंट जोन 196 के तहत 8527 घरों को कवर किया गया है। कोविड मरीजो के सर्वेक्षण हेतु रैपिड रिस्पांस टीमें भी सक्रिय हैं। मंडल के चारों जनपदों में शहरी क्षेत्र में 31 और ग्रामीण क्षेत्र में 116 ऐसी टीमें सक्रिय हैं।

इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल, राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, विधायक बिपिन सिंह, संगीता यादव, शीतल पांडेय, संत प्रसाद, डॉ विमलेश पासवान, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, एसएसपी दिनेश कुमार पी. , मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुधाकर पांडेय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ गणेश कुमार, महराजगंज, देवरिया व कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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