कानून का सख्ती से पालन होने पर ही रुकेगा बाल विवाह
कानून का सख्ती से पालन होने पर ही रुकेगा बाल विवाह
दिल्ली में नेशनल कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया विषयक कार्यक्रम आयोजित
सुनील कुमार
नवादा (बिहार)। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर देश की राजधानी दिल्ली स्थित कॉन्सिटीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाउंडेशन की ओर से ‘नेशनल कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया’ नामक राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजित की गई।
इसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व 14 राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों व उनके प्रतिनिधियों समेत 100 से ज्यादा स्वयंसेवी संगठनों की भी मौजूदगी रही। इसमें बाल विवाह के समूल उन्मूलन के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया। आयोजन में बाल विवाह को लेकर देश भर के 250 से ज्यादा संवेदनशील जिलों में बाल विवाह रोकने के लिए विशेष कार्ययोजना भी बनी। कंसल्टेशन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी मुख्य अतिथि थीं जबकि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व जाने-माने समाज सुधारक कैलाश सत्यार्थी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस आयोजन में तटवासी समाज न्यास संस्था के प्रतिनिधि डॉ. रिजवानुर रहमान ने भी शिरकत की और अपने विचार रखे।
उन्होंने कहा कि ‘बाल विवाह को खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि इसके खिलाफ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और कानून का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित हो। इस अहम विचार-विमर्श में यह निष्कर्ष निकला कि बच्चों, खासकर लड़कियों, की शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार और सभी राजनीतिक दलों से मांग की जाए कि मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा 14 से बढ़ाकर 18 साल की जाए। सबने संकल्प लिया कि साल 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाएंगे।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पिछले साल 16 अक्टूबर से ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन में देश के 500 से अधिक जिलों के तहत आने वाले 10,000 गांव में 75,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों ने मशाल जुलूस निकालकर बाल विवाह रोकने की शपथ ली थी। बाल विवाह के खिलाफ जमीनी स्तर पर यह दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। इससे दो करोड़ से ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे।
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