HomeJaunpurसार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा मुक्ति चलाया जायेगा अभियान: डीएम

सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा मुक्ति चलाया जायेगा अभियान: डीएम

सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा मुक्ति चलाया जायेगा अभियान: डीएम

डीएम—एसपी ने सुनीं फरियादियों की फरियाद
142 फरियादियों ने दिया प्रार्थना पत्र, 14 का हुआ निस्तारण
तेजस टूडे सं.
विनोद कुमार
केराकत, जौनपुर। स्थानीय खण्ड विकास कार्यालय में होली के बाद सोमवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र एवं पुलिस अधीक्षक डा. कौस्तुभ ने फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान 142 फरियादियों ने अपनी फरियाद को सुनाई जिसमें 14 फरियादियों के प्रार्थना पत्रों को तत्काल निस्तारण किया गया। शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए संबंधित को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये। 142 प्रार्थना पत्रों में भूमि सम्बंधित अधिकांश मामले रहे।

——इनसेट——
अभियान चलाकर त्रुटियों को करायें सही: डीएम
सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने बताया कि 27 साल पहले लल्लन व संत लाल ने गांव में जमीन खरीदी एवं दोनों उस पर काबिज भी हो गये लेकिन लिपिकीय त्रुटि के चलते लल्लन लगातार उस त्रुटि को सही कराने के लिए परेशान थे। प्रार्थना पत्र मिलने पर मैने तत्काल उस त्रुटि को सही कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे मामले में अब अभियान चलाकर ऐसे त्रुटियों को सही कराया जाएगा। सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जामुक्ति अभियान चलता रहेगा लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश है कि अगर कब्जाधारी गरीब है तो उसका भी समाधान हो। जिलाधिकारी ने बताया कि समाधान दिवस पर न आने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को स्पष्टीकरण नोटिस दिया जाएगा।

——इनसेट——
बीमार फरियादी के पहुंचने पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग पर जतायी नाराजगी
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सम्पूर्ण समाधान दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैम्प लगाया जाए, ताकि आने वाले फरियादियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद के लिए अलग-अलग कैम्प होने चाहिए। देखा गया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक बीमार फरियादी के पहुंचने पर जब जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ली तो पता चला कि वहां कोई कैम्प नहीं लगा था या लगाने वाले कर्मचारी वहां से जा चुके थे। इस लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

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