आपदा राहत लाभ से वंचित रह गये 66 पंचायतों के 50 हजार किसान
सुनील कुमार
नवादा (बिहार)। बिहार का दूसरा सबसे सुखा जिला होकर भी जिले के 66 पंचायतों के 50 हजार किसान आपदा राहत राशि से बंचित हैं और तो और सूखा प्रभावित सूची से मेसकौर समेत कई प्रखंडों को बाहर कर दिया गया है। मेसकौर प्रखंड को राज्य का दूसरा सबसे सूखा प्रखंड का दर्जा मिला हुआ है। यहां बारिश तो होती है साथ में वाटर लेवल भी बहुत खराब है और इसके चलते खेती में भी काफी पिछड़ा है।
इस साल जिले में भयंकर सूखा पड़ा है लिहाजा मेसकौर प्रखंड में भी बेहद कम धान रोपनी हुई है। बावजूद जिले के सूखाग्रस्त प्रखंडों में इसे शामिल नहीं किया गया। रजौली में भी कृषि कार्य बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ लेकिन इस प्रखंड को भी सूखाग्रस्त प्रखंड से अलग रखा गया है। रजौली मेसकौर और वारसलीगंज प्रखंड के अलावा कुछ अन्य प्रखंडों के कुछ पंचायतों को भी इससे अलग रखा गया है। कुल 66 पंचायतों के लगभग 50000 किसान सुखाड़ इनपुट मुआवजे से वंचित रह गए है। इन गांवों के किसानों में भारी रोष है।
ग्रामीण कहते हैं कि पता नहीं किस आधार पर सर्वे किया गया और हम लोगों को लाभ से वंचित किया गया है जबकि हम लोग बुरी तरह सुखाड़ से प्रभावित हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि या तो इन क्षेत्रों में तय मानक के अनुसार बारिश हुई है या फिर 33% से अधिक धान रोपनी हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि इन क्षेत्रों में ना तो पर्याप्त धान रोपनी हुई है और ना ही पर्याप्त वर्षा हुई है। अब भी बड़े पैमाने पर खेत परती हैं।
सूची में नहीं होने से किसानों में रोष
कम बारिश और रोपनी के चलते भयंकर सूखा झेल रहे जिलेवासियों को राहत देने के लिए सरकार ने आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता की घोषणा की है। जिले के 11 प्रखंडों के 116 पंचायतों 619 गांव को सूखा प्रभावित बताते हुए इन पंचायतों के किसानों को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इस फैसले से जिले के बाकि के 66 पंचायतों के हजारों किसान लाभ से वंचित रह गए। इन 66 पंचायतों में रजौली वारिसलीगंज और मेसकौर प्रखंड के सभी पंचायतों के अलावा सदर प्रखंड के 8 पंचायत, अकबरपुर के 8 पंचायत, काशीचक के चार पंचायतों के अलावा गोविंदपुर के भी कुछ पंचायत शामिल शामिल है। इन पंचायतों के किसानों में रोष है।
ग्राउण्ड रिपोर्ट की अनदेखी का आरोप
जिन पंचायतों के किसानों को इस सूची से बाहर रखा गया है वहां के किसानों ने ग्राउंड रिपोर्ट की अनदेखी कर एसी कमरे से सर्वे कराने का आरोप लगाया है। बारत पंचायत की मुखिया नागेश सोनू ने बताया कि पंचायत बुरी तरह प्रभावित हुआ है बावजूद लाभ से वंचित है।
इस आधार पर तय हुई पंचायत
आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा की गई घोषणा में बताया गया है कि सूखाग्रस्त प्रखंडों व पंचायतों का चयन दो मापदंडों पर किया गया है। इनमें प्रखंड में बारिश में 30 प्रतिशत से अधिक कमी और उस प्रखंड की संबंधित पंचायत में खरीफ फसल की 70 प्रतिशत से कम बुआई या रोपनी शामिल है। इसी के आधार पर जिले के 116 पंचायतों के 119 गांव को सूखा प्रभावित बताते हुए सूची में रखा गया है। 2019 और साल 2020 में भी सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद मुआवजा के लिए पंचायतों के चयन को लेकर किरकिरी हुई थी। पहले 11 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। फिर बाद में फजीहत हुई तो बाकि के भी तीन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। किसान मायूस हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहें हैं।
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