धान खरीद में 92 प्रतिशत कृषकों का हुआ भुगतान, शेष की प्रक्रिया जारी: डीएम

रायबरेली में बनाये गये थे 81 क्रय केन्द्र, निर्धारित लक्ष्य में हुआ धान खरीद
अनुभव शुक्ला
रायबरेली। यूं तो जनपद में हर बार धान खरीद प्रक्रिया होती है किंतु इस बार जिले में धान खरीद की प्रक्रिया हर बार की अपेक्षा अव्वल है। इसे तेजतर्रार डीएम माला श्रीवास्तव की मेहनत का परिणाम कहें या फिर कुशल नेतृत्व कहें।

जिले के किसानों के हित को लेकर तेजतर्रार डीएम माला श्रीवास्तव काफी गंभीर दिख रहीं हैं। 28 फरवरी तक जिले में चले धान खरीद केंद्र के जिम्मेदारों का कार्य बेहद सराहनीय रहा।

बुधवार को डीएम माला श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में धान खरीद हेतु विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा कुल 81 क्रय केन्द्र बनाये गये थे। इन क्रय केन्द्रों द्वारा 39083 कृषकों से 28 फरवरी 2023 तक निर्धारित लक्ष्य 185000 मी0टन का 89.17 प्रतिशत धान क्रय किया जा चुका है। कृषकों को धान क्रय का 30971.59 लाख रुपये भुगतान भी किया जा चुका है।

शेष कृषकों के भुगतान की प्रक्रिया में है। वहीं डीएम ने यह भी बताया की खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत कृषकों से चार क्रय एजेंसियों खाद्य विभाग, पीसीएफ, मण्डी परिषद एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा 164957.70 मी0 टन धान खरीदा गया जिसका 30971.59 लाख रुपये भुगतान कृषकों को किया गया जो 92.04 प्रतिशत है।

खाद्य विभाग द्वारा कुल 65651.85 मी0 टन धान खरीद की गई जिसमें 96.99 प्रतिशत कृषकों को 12989.55 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार पीसीएफ एजेंसी द्वारा कुल 91388.15 मी0 टन धान खरीद की गई जिसमें 87.84 प्रतिशत कृषकों को 16375.83 लाख रुपये का भुगतान किया गया । मण्डी परिषद एजेंसी द्वारा कुल 3573.06 मी0टन धान खरीद की गई जिसमें 98.77 प्रतिशत कृषकों को 719.90 लाख रुपये का भुगतान किया गया तथा भारतीय खाद्य निगम एजेंसी द्वारा कुल 4344.64 धान खरीद की गई जिसमें 100 प्रतिशत कृषकों को 886.31 लाख रुपये का भुगतान 48 घंटे के भीतर पीएफएमएस ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित कराया गया है जो गत वर्ष 72 घंटे की निर्धारित समय-सीमा से कम समय में हुआ है।

वहीं लघु एवं सीमांत कृषकों की तौल प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद में शुक्रवार का दिन निर्धारित कराया गया था जिसके दृष्टिगत गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में कुल 3437 अधिक कृषकों को लाभान्वित करते हुये उनका धान क्रय कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाया गया। स्पष्ट है कि मात्र क्रय एजेंसी पीसीएफ को छोड़कर अन्य एजेंसियों के स्थिति संतोषजनक है।

क्रय एजेंसी पीसीएफ का लंबित भुगतान कराये जाने हेतु जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, रायबरेली को तीन दिवस के अन्दर कृषकों का लंबित भुगतान शत-प्रतिशत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। शेष कृषकों का भुगतान यथाशीघ्र उनके खाते में सुनिश्चित कराया भुगतान की जायेगा। वहीं डीएम ने यह भी बताया की जिन किसानों को धान खरीद को लेकर जरा भी समस्या हो तो वह आकर कार्यालय में आकर लिखित में शिकायत करें। गुणवत्ता पूर्ण उसकी शिकायत का निराकरण कराया जायेगा।

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