Homeअम्बेडकर नगरपरिवहन विभाग से एनओसी लिए बगैर काट रहे पुराने वाहन

परिवहन विभाग से एनओसी लिए बगैर काट रहे पुराने वाहन

परिवहन विभाग से एनओसी लिए बगैर काट रहे पुराने वाहन

कबाड़ का खेल
ओमकार सिंह
अंबेडकरनगर। जनपद में कबाड़ का बड़ा खेल चल रहा है। परिवहन और पुलिस विभाग से बिना एनओसी लिए पुराने वाहनों की खरीद और बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा है। कई वाहन मालिक लाखों का टैक्स बकाया गाडिय़ों को कबाड़ के भाव बेच देते है। ऐसे में परिवहन विभाग टैक्स वसूली के लिए गाड़ी खोजता रहता और गाडिय़ां स्क्रैप के भाव बिक जाती है।

इससे शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नियम के मुताबिक हर पुराने वाहन को कबाड़ में बेचने से पहले परिवहन विभाग का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराना पड़ता है। कबाडिय़ों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर वाहनों की खरीदी-बिक्री कर रहे है। शहर के कई कबाडिय़ों के ठिकानों पर रोजाना पुराने वाहन काटकर महाराष्ट्र सप्लाई किये जा रहे है। इसी गोरखधंधे की आड़ में कबाड़ी चोरी की गाडिय़ां भी खरीदकर स्कै्रप बनाकर बेच देते है। परिवहन और पुलिस विभाग अभी तक अवैध कारोबार में लिप्त कबाडिय़ों पर कार्रवाई नहीं कर सका है।

अपराध के संबंध में पुलिस से एनओसी जरूरी
पुराने वाहनों को कबाड़ में खरीदी-बिक्री से पहले पुलिस विभाग की एनओसी भी जरुरी होती है। कबाड़ में बेचे जा रहे वाहन पर कोई अपराध तो दर्ज नहीं है इसको लेकर पुलिस एनओसी जारी करती है। कई बार वाहन पर दुर्घटना या अन्य कोई अपराध दर्ज होते है। ऐसे में वाहन को नहीं बेचा जा सकता। कबाड़ी कम कीमत पर ऐसे वाहन खरीदते है और स्क्रैप बनाकर बेच देते है। इन अवैध कारोबार पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी है।

चोरी के वाहन स्क्रैप बनाकर बेच रहे
कबाड़ की आड़ में कई कबाड़ी चोरी के वाहनों की खरीदी-बिक्री का अवैध कारोबार कर रहे है। कबाडिय़ों द्वारा चोरी के वाहन स्क्रैप कर बेच दिए जाते है। वाहनों को स्क्रैप बनाने के बाद बाहर सप्लाई कर दी जाती है। कबाडिय़ों की रूटीन जांच न होने से अवैध कारोबार बेखौफ संचालित किया जा रहा है।

क्या कहते हैं अधिकारी
स्क्रैप में वाहन की खरीदी-बिक्री के लिए एक प्रक्रिया होती है। आरटीओ कार्यालय वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करता है। इसके लिए उक्त वाहन का टैक्स ऑडिट, पुलिस रिपोर्ट और धारा 86 के तहत प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा किए बगैर वाहनों को स्क्रैप में काटना अवैधानिक है। ऐसा हो रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
—बी.डी. मिश्रा, एआरटीओ

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