एससीआर में शामिल होने की दौड़ में रायबरेली, राजधानी जैसी मिलेंगी सुविधाएं

शासन की पहल उम्मीदों को लगे पंख, लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर
अनुभव शुक्ला
रायबरेली। इन दिनों जिले का नाम एससीआर में सम्मिलित होने की चर्चा जोरों पर है। जिससे जिले के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। हो भी क्यों न जो विकास के पंख जनपद को लगेंगे तो भला कौन खुशी नहीं मनायेगा। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों के विस्तार के लिए एक ठोस कदम उठाया है जिसमें रायबरेली भी एस सी आर की रडार पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा होने के बाद रायबरेली को भी विकास की उम्मीद है।

रायबरेली के लोगों को उम्मीद है कि इससे उनका शहर भी लखनऊ जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन की घोषणा से शहरवासियों में खुशी की लहर है। उन्हें यह उम्मीद है कि इससे मेट्रो सिटी के समान सुविधाएं मिलने से उनका शहर भी राजधानी लखनऊ जैसा बन सकेगा। राजधानी लखनऊ क्षेत्र में एससीआर के गठन को मिली हरी झंडी के बाद अब रायबरेली को भी मेट्रोपोलिटन सिटी जैसी सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। इसके तहत खासकर मेट्रो, बाईपास, ओवरब्रिज आदि की हाईटेक सुविधाएं मिलने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने एनसीआर की तर्ज पर ही अब राजधानी से सटे जिलों की सीमाओं को भी स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के तहत विकसित करने की कार्ययोजना पर सहमति जताई है। इसमें रायबरेली जिले को भी शामिल किया गया है।

एससीआर के गठन के बाद लखनऊ में उपलब्ध हाईटेक सुविधाओं का लाभ इन जिलों के लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका पूरा खाका कार्ययोजना तैयार हो जाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि जिले का कितना हिस्सा एससीआर में शामिल होगा। लेकिन इससे जिले को जन उपयोग से जुड़ी सेवाओं की बेहतर सुविधाएं मिलना तय हो गया है। जिले के बछरावां, शिवगढ़, हरचंदपुर के साथ ही रायबरेली शहर के भी एससीआर में शामिल हो जाने की उम्मीद है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए ही राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का आदेश दिया गया है। इसके लिए एससीआर में शामिल होने वाले जिले से वर्क रिपोर्ट मांगी गई है। खासकर एससीआर में शामिल होने के बाद रायबरेली विकास प्राधिकरण का दायरा भी बढ़ना अब तय माना जा रहा है। इससे शहर को विकसित बनाने का कार्य भी आसान हो सकेगा। दायरा बढ़ने के बाद अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकरण को भी अपना टाउनशिप प्लान तैयार करना पड़ेगा।

शासन स्तर से क्षेत्र के चिन्हीकरण का होगा काम, निर्देश का है इंतजार: डीएम
वहीं इस बाबत जिले की तेजतर्रार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव का कहना है कि मुख्यमंत्री ने एससीआर के गठन का आदेश दिया है। इसमें जिले को भी शामिल किया गया है। इसके तहत ही अब शासन स्तर से क्षेत्र के चिन्हीकरण का काम होगा। इसके लिए दिशा-निर्देश आने का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई की एससीआर में शामिल होने वाले जिले के हिस्से का समुचित विकास होगा।