जरूरतमन्दों की पुकार-सुनिये सरकार

पात्र होने के बावजूद भी नहीं मिला सरकारी आवास
सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमन्दों तक नहीं पहुंचा
अश्विनी सिंह चौहान
रोहनिया, वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सबका साथ-सबका विकास का दावा हवा हवाई साबित होती नजर आ रही है। गरीब असहाय लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिला जिससे खुले आसमान के नीचे व त्रिपाल लगाकर परिवार रहने को विवश है और चूल्हे पर खाना बनाकर परिवार का भरण-पोषण करने को मजबूर है।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अक्सर गरीबों की मदद की बात करते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ जरूरत मन्दो तक पहुँचे जिससे सबका साथ, सबका विकास सम्भव हो सके लेकिन विडम्बना है कि ग्रामीण स्तर पर गैर जिम्मेदारो के कार्य प्रणाली से सरकार के योजनाओं का लाभ उन तक सही से नहीं पहुँच पाता जो वास्तव में उसके हकदार है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र अंतर्गत कई ऐसे ग्रामीण इलाके है जहाँ पर अभी भी लोग सरकारी योजनाओं और सरकारी लाभ से कोषों दूर है।

ऐसा ही एक मामला रोहनिया क्षेत्र के खुशीपुर गाँव का है जहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारे जुमले छोड़े लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सरकारी योजनाओं का लाभ सुशीला देवी, सरिता देवी, राधा सहित दर्जनों लोगों तक नही पहुँच पाया ग्राम प्रधान से लेकर ब्लाक अधिकारियों तक का चक्कर पीड़ित ने कई बार लगाया लेकिन बस आश्वासन पर आश्वासन ही मिली,वर्तमान समय मे सरकारी आवास के पात्र लोग सीमेंट का चद्दर तो कई लोग प्लास्टिक के त्रिपाल के नीचे रहने को विवश है खाना बनाने के लिए आज तक उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस भी नही मिल सकी है। वहीं इस बाबत खण्ड विकास अधिकारी काशी विद्यापीठ डा. रक्षिता सिंह का कहना रहा कि प्रकरण की जानकारी नहीं थी। अब हुई है। लगभग 375 आवास अभी बाकी है। आते ही जाँच पड़ताल कर लाभार्थियों को दिया जायेगा। कोई भी लाभार्थियों सरकारी आवास योजना से वंचित नहीं रहेगा।

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