लाभार्थी का मंजूर हुआ पीएम आवास व राशन कार्ड प्रधान ने कराया निरस्त
ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर लगाया सुविधा शुल्क मांगने का आरोप
प्रधानमंत्री योजना के तहत मंजूर हुआ आवास और राशन कार्ड चैलेंज देकर निरस्त कराया और कंप्यूटर से डाटा भी डिलीट कर दिया|
आर.के. शर्मा
बरेली। बहेड़ी तहसील के ग्राम जाम खजूर गोटिया में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।जिसमें ग्राम प्रधान, उसके पति तथा सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत मंजूर हुआ आवास का आवंटन निश्चित होने तथा लाभार्थी को उसका नाम कंप्यूटर पर दिखाने के बाद 30 हजार रुपये सुविधा शुल्क की मांग की। लाभार्थी रेशमा पत्नी मोहम्मद सलीम ने पैसा दे पाने में असमर्थता जताई और कहा कि मैं मजदूरी करती हूं और घास फूस के छप्पर पर तिरपाल डालकर अपने और अपने परिवार के साथ रहती हूं, मैं इतना पैसा नहीं दे सकती हूं। मुझे तो कहीं से इतने पैसे उधार भी नहीं मिलेंगे और न ही मेरे पास ऐसा कोई सामान है जिसे रखकर मैं आपकी मांग पूरी कर सकूं।
इतना सुनकर प्रधान ने कहा कि बिना 30 हजार रुपये दिये तुम्हें आवास नहीं मिल सकता। इसके बाद लाभार्थी का नाम कंप्यूटर से डिलीट करवा दिया और कहा अब जाओ जहां शिकायत करनी है कर लो। अब तुम्हें मकान नहीं मिल सकता है। रेशमा के पति का कहना है कि ग्राम प्रधान विकासखंड बहेड़ी के कर्मचारियों और भूतपूर्व सेक्रेटरी ख्वाजा अहमद के साथ मिलकर अपात्र लोगों को मनमानी सुविधा शुल्क लेकर मकान दिलवा रहे हैं। रेशमा के पति मोहम्मद सलीम ने बताया कि प्रधान ने दुश्मनी निभाते हुए उसका राशन कार्ड एलानिया कहते हुए निरस्त करवा दिया। उक्त ग्राम प्रधान और कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने देते हैं। मोहम्मद सलीम ने बताया कि उसका प्लाट ग्राम में है और मकान न होने के कारण तिरपाल डालकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। उसने प्रशासन से अपने लिये आवास मंजूर करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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