कमिश्नर, डीएम एवं कोतवाली प्रभारी से मांगी गयी आख्या

तेजस टूडे ब्यूरो
चुन्नन खां
पीलीभीत। 127 सदर विधानसभा की एसआईआर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने मंडलायुक्त बरेली, जिलाधिकारी पीलीभीत और कोतवाली प्रभारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई आगामी 2 दिसंबर को होगी। कांग्रेस नेता कुमुद गंगवार की ओर से अधिवक्ता अंशुल गौरव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत कोर्ट में आवेदन दिया था। याचिका में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप लगाया गया है। इसमें तत्कालीन चुनाव अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
शिकायत में आरोप है कि मतदाता सूची से 804 वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए और करीब 2,600 संदिग्ध नाम जोड़े गए। इसके अलावा 13,150 मतदाताओं के विवरण में बदलाव का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता ने 13,779 फॉर्मों की फीडिंग और उनके समर्थन में मूल रिकॉर्ड की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता अंशुल गौरव सिंह ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें गड़बड़ी नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा सवाल है। उन्होंने डिजिटल रिकॉर्ड, फीडिंग डेटा और मूल दस्तावेजों का मिलान कराने के साथ जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग किया।







