एक बार फिर हुआ ‘तेजस टूडे’ की खबर का असर
खनन माफियाओं से अवैध उगाही करने वाले पटवारी पर कार्यवाही शुरू
अवैध उगाही का आडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल
तेजस टूडे में प्रमुखता से हुआ था प्रकाशन
अनिल कश्यप
हापुड़। जनपद में एक बार फिर तेजस टुडे समाचार पत्र की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि बीते दिनों एक आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें बताया जा रहा कि ग्राम लालपुर का लेखपाल खनन माफियाओं से अवैध उगाही करने में लगा हुआ है जिसे तेजस टूडे समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था जिसके बाद उपजिलाधिकारी दिग्विजय सिंह ने खबर पर संज्ञान लेते हुए वायरल आडियो की पड़ताल करनी शुरू कर दी जिसके पश्चात पटवारी पर सूक्ष्म कार्यवाही करते हुए उसे ग्राम क्षेत्र अधिकार से वंचित कर दिया व वायरल आडियो के आधार पर जांच के आदेश दे दिए।
बता दें कि जनपद हापुड़ में पिछले कुछ दिनों से तेजस टूडे समाचार पत्र द्वारा अवैध खनन को लेकर खबरें प्रकाशित की जा रही हैं जिसके पश्चात हापुड़ के खनन विभाग से संबंधित अधिकारियों में खलबली मची हुई है। वहीं आए दिन हमारे संवाददाता द्वारा खनन की कार्यवाही के संबंध में की जा रही अधिकारियों से वार्ता के बाद संबंधित अधिकारी भी खनन माफियाओं पर रोक लगाने का सुझाव ढूढ़ रहे हैं। शायद इसीलिए खनन से संबंधित अधिकारियों ने ग्राम लालपुर व काठी खेड़ा के पटवारी को जांच करने के आदेश देकर खनन माफियाओं पर कार्यवाही करने को कहा। कार्रवाई करने के लिए भेजे गए संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने के अलावा वहां पहुंचकर अपनी जेब भरने में लग गए।
वहीं इसी दौरान किसी एक व्यक्ति द्वारा वहां पहुंचकर संबंधित अधिकारी (पटवारी) से परेशान होकर उसका एक आडियो रिकार्ड कर लिया जिसमें वहां पहुंचे पटवारी द्वारा ट्रैक्टर चालक से 10000 देकर ट्रैक्टर छोड़ने की बात कही गई लेकिन ट्रैक्टर चालक इस दौरान 1000 से 2000 देकर ट्रैक्टर छोड़ने की बात करता हुआ सुनाई दिया। खबर प्रकाशित होने के बाद जब तेजस टुडे समाचार पत्र के संवाददाता द्वारा इस संबंध में दिग्विजय सिंह उप जिलाधिकारी हापुड़ सदर से बात की गई तो उनके द्वारा वायरल आडियो में ग्राम क्षेत्र पटवारी जो नगदी की मांग कर रहा है, उनके ऊपर अभी तक की सूक्ष्म कार्रवाई करते हुए उन्हें ग्राम क्षेत्र अधिकार से वंचित कर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी जांच क्रम से सुचारू रूप से चल रही है। जांच के उपरांत जो जिस प्रकार का दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर उसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी।
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