अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तैनात भूतपूर्व सैनिकों के साथ सौतेले व्यवहार पर जिम्मेदार मौन

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तैनात भूतपूर्व सैनिकों के साथ सौतेले व्यवहार पर जिम्मेदार मौन

पूर्व सैनिकों से 46 डिग्री पारा में खुले आसमान में खड़े होकर जबरन करायी जा रही ड्यूटी
संदीप पाडेय
रायबरेली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मुंशीगंज में पूर्व सैनिक कल्याण निगम के अंतर्गत एम्स में सिक्योरिटी गार्ड में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के साथ एम्स के जिम्मेदार अधिकारी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तापमान लगभग 46 डिग्री पार होने को है और इस भीषण गर्मी में सैनिकों को खुले आसमान में खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। गर्मी से बचाव के लिए गार्डो को एम्स प्रशासन की ओर से न पीने का पानी है और न ही पंखा मुहैया कराया गया है। किसी प्रकार की कोई पोस्ट भी नहीं तैयार होने से खुले में ही खड़े होकर ड्यूटी करने को मजबूर सिक्योरिटी कर्मचारियों ने एम्स के सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजरों और अधिकारियों को सूचित करने पर उनकी ओर से संवेदनहीन जबाब मिलता है कि पंखा देने पर गार्ड सो जाएगा गार्ड किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित होने से जान हथेली पर रखकर सेवाएं दें रहे है। एम्स में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के साथ लगातार अनदेखी की जा रही है। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिक कल्याण निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर रहा है। सैनिक कल्याण निगम की उपेक्षा से यह जाहिर है कि वातानुकूलित कमरों में बैठे एम्स के अधिकारियों की सांठ—गांठ से ही पूर्व सैनिकों को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखना है कि मानवता को ध्यान में रखकर एम्स प्रशासन की ओर से इस भीषण गर्मी से सैनिकों के बचाव के लिए क्या इंतजाम किया जाता है।

संदेह के दायरे में है नियम विरुद्ध कई सिविलियन की तैनाती
रायबरेली। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सैनिक कल्याण निगम द्वारा इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को ही तैनाती दी जा रही है। सूत्रों की मानें तो एम्स प्रशासन और सैनिक कल्याण निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से कई महिला सिविलियन को सैनिक कल्याण निगम की वर्दी पहनाकर नियम विरुद्ध सेवाएं ली जा रही हैं। सिविलियन द्वारा दी जा रही सेवाएं संदेह के दायरे के साथ ही भर्ती में घोर अनियमितता की ओर इशारा कर रही हैं जिसकी चर्चा हर एक आमोखास की जुबान से सुनने को मिल रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में सैनिक कल्याण निगम की ओर से क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

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