मुख्यमंत्री आवास में प्रधान पर अवैध धनउगाही का आरोप
उग्रसेन सिंह
जखनिया, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य के मुखिया आदित्यनाथ योगी सहित उनके तमाम सहयोगियों द्वारा सरकार के 9 साल पूरा होने पर 9 साल बेमिसाल का नारा लगा रहे हैं और लोगों से यह कहते फिर रहे हैं कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ उन्हीं को दिया गया है जो पात्र था और हर योजना के लाभ से उन्हें लाभान्वित कर सरकार की महत्वपूर्ण योजना की उपलब्धियों के बारे में बयां करते हैं लेकिन गाजीपुर के विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खोजापुर में ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो लोगों के काफी निवेदन के बाद आज मीडिया की टीम ग्राम पंचायत खोजापुर में पहुंची और ग्रामीणों द्वारा दिखाए गए पात्रों उनके लाभार्थियों का कंडीशन देखने के बाद घोर अनियमितता पाई गई अनियमितता पाई गई।
इसी क्रम में फर्जी तरीके से नाली, खड़ंजा, शौचालय आदि का भुगतान कराकर सरकारी धन का बंदरबांट करते हैं। वहीं प्रधान और संबंधित सचिव भारत सरकार की प्रमुख विकास कार्यों में गरीबों को आवास वितरण करने में कई लाभार्थियों से 20000 तो कुछ लाभार्थियों से 15000 तो कुछ से 10000 की वसूली की गई। अब सोचने की बात यह है कि जिस गरीब को टीनशेड रखने तक की औकात न हो, इन सरकारी योजनाओं में नियत धनराशि में से मोटी रकम कमीशन में ही दे देते हैं तो उस घर का, उस लाभार्थी का, उस परिवार का आशियाना कैसे बनेगा?
वहीं कुछ लाभार्थी तो ऐसे भी दिखे जिन की सारी किसते भुगतान तो हो गई है लेकिन उनका मकान ही नहीं बना है। जब उनसे उनके बने आवास के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने आनन-फानन में दो मंजिला इमारत दिखाना शुरू कर दिया कि यही हमारा मकान है जबकि वह मकान किसी और का निकला इससे सवाल खड़ा होता है। सरकार जहां सरकारी योजना के लिए नींव खोदने से लेकर लिंटर तक स्टेप बाई स्टेप जिओ टैग करवाती है। ऐसे में कैसे सारा सिस्टम फेल होता नजर आता है। यह सोचने की बात है कि सरकार के आंख में धूल झोंकने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस पर जो कार्य कर रही है। उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे शातिर अपराधी किस्म के लोग सरकार के किसी भी सरकारी सिस्टम का फॉलो नहीं करते हैं और बेखौफ मनमाने ढंग से हर योजना का लाभ बंदरबांट कर सरकार के उद्देश्यों को असफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते।
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