जौनपुर। जौनपुर उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर जफराबाद विधायक हरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में लागू हुआ था। तब इसकी दर 25 पैसे से लेकर 50 पैसे सैकड़े की थी जो बढ़ते-बढ़ते 2 प्रतिशत तक हो गई। इसके साथ ही 0.5 प्रतिशत सरचार्ज (सेस) के रूप में कर दिया गया जो कि 2.5 प्रतिशत हो गया। प्रदेश के आसपास के राज्य में या तो मण्डी शुल्क नहीं है और अगर है तो उनकी दर बहुत कम है जिसकी वजह से यहां का व्यापार पड़ोसी राज्यों में चला जाता है।

व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया मण्डी शुल्क पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मण्डियों के अन्दर जो 2.5 प्रतिशत टैक्स लगा था उसको 1.5 प्रतिशत व 0.5 प्रतिशत सरचार्ज करके 2 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे पिछली पीढ़ियों से काम करने वाले आढ़तियों व व्यापारियों पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिनेश टण्डन, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश जायसवाल, नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल, जिला महामंत्री रवि मिंगलानी, संतोष अग्रहरी, बनवारी लाल साहू, राकेश जायसवाल, आशीष गुप्ता ‘आशु’, सोमेश्वर केसरवानी, संजय केडिया, संजीव यादव, संजय जाण्डवानी, योगेश साहू, इन्द्रजीत मौर्य, हफीज शाह आदि मौजूद रहे।