91 किसान परिवारों को 4.55 करोड़ की सहायता राशि वितरित
20 नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को मिले नियुक्ति पत्र
तेजस टूडे ब्यूरो
गोविन्द वर्मा
बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप जनपद बाराबंकी में किसानों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद के 91 पात्र लाभार्थियों को कुल 4 करोड़ 55 लाख की आर्थिक सहायता लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान की गई। राजस्व विभाग में नवचयनित 20 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना तथा संकट की घड़ी में उनकी सहायता करना है। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद की लाभार्थी रीता सिंह, पत्नी स्वर्गीय अनिल वर्मा को भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रतीकात्मक रूप से 5 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया।
तहसीलवार लाभार्थियों एवं वितरित सहायता राशि का विवरण
जनपद की तहसील नवाबगंज में 13 लाभार्थियों को 65 लाख, रामसनेहीघाट में 12 लाभार्थियों को 60 लाख तथा फतेहपुर तहसील में 10 लाभार्थियों को 50 लाख की सहायता राशि वितरित की गई। हैदरगढ़ तहसील के 27 लाभार्थियों को 1 करोड़ 35 लाख, रामनगर तहसील के 25 लाभार्थियों को 1 करोड़ 25 लाख तथा सिरौली गौसपुर तहसील के 4 लाभार्थियों को 20 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई। जनपद की सभी छह तहसीलों में कुल 91 लाभार्थियों को 4 करोड़ 55 लाख की सहायता राशि वितरित की गई।
20 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किये गये नियुक्ति पत्र
राजस्व विभाग में नवचयनित जनपद बाराबंकी के 20 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए यह उनके परिश्रम, लगन एवं मेहनत का परिणाम है। इनके योगदान से जनपद की राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करें। आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें तथा शासकीय सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभायें।
