समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि बार-बार समीक्षा बैठक करने एवं निर्देश देने के उपरान्त भी विद्यालयों द्वारा शत-प्रतिशत स्मार्टफोन/टैबलेट का वितरण नहीं किया है जिस पर शासन स्तर पर इस महत्वपूर्ण योजना में जनपद की छवि खराब हो रही है जो इस बात का द्योतक है कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में विद्यालयों में रुचि नही ली जा रही है। इसके क्रम में समस्त विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में 10 मई तक वितरण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित कॉलेज के विरुद्ध मान्यता रद्द करने और विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी भू राजस्व अजय अंबष्ट सहित विभिन्न कालेजों के प्रतिनधि उपस्थित रहे।
