डीएम ने विद्युत विभाग के अभियंताओं के साथ की बैठक
डीएम ने विद्युत विभाग के अभियंताओं के साथ की बैठक
संतोष तिवारी
मैनपुरी। प्रभारी जिलाधिकारी विनोद कुमार ने विद्युत विभाग के अभियंताओं के साथ आयोजित बैठक में कहा कि लाइन लॉस रोकने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए, जिन लोगों द्वारा अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं लिए हैं, उन्हें नियमानुसार प्राथमिकता पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएं, विद्युत चोरी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हो, चेकिंग, निरोधात्मक कार्यवाही के दौरान किसी भी उपभोक्ता को बेवजह परेशान न किया जाए।
उन्होंने कहा कि विद्युत बिल बकाया की दशा में ऐसे उपभोक्ताओं जिनके द्वारा नियमित रूप से बिल जमा किए जा रहे हैं, को परेशान न किया जाए, विद्युत बिलिंग व्यवस्था भी सुधारी जाए, उपभोक्ताओं को समय से सही विद्युत के बिल उपलब्ध कराए जाएं साथ ही विद्युत बिल जनरेट होने पर उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर भी बिल संबंधी सूचना दी जाए। उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता पर बदले जाएं जहां-जहां विद्युत के तार ढीले हैं उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए, विद्युत विभाग के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, लाइनमैन के कारण किसी भी सम्मानित उपभोक्ता को कोई असुविधा न हो।
श्री कुमार ने विद्युत अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर खराब है, उन्हें प्राथमिकता पर बदला जाए, गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रख जिन ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि होनी है, उनकी क्षमता वृद्धि भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराई जाए ताकि गर्मी के सीजन में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने वितरण खंडवार जानकारी करने पर पाया कि विद्युत वितरण खंड प्रथम में 36 हजार हाउसहोल्ड के सापेक्ष शत-प्रतिशत घरों में विद्युत कनेक्शन है, शहरी क्षेत्र के आसपास जहां भी नई आबादी विकसित हो रही है वहां भी प्राथमिकता पर विद्युत संयोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, माह में लगभग 300 नए विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हो रहे हैं।
विद्युत वितरण खंड द्वितीय में 1 लाख 50 हजार हाउसहोल्ड के सापेक्ष 1 लाख 20 हजार घरों में विद्युत संयोजन है जबकि अभी भी 30 हजार घरों में विद्युत संयोजन नहीं है, इसी प्रकार विद्युत वितरण खंड तृतीय में 1 लाख 20 हजार हाउसहोल्ड के सापेक्ष 1 लाख 11 हजार विद्युत कनेक्शन है, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंता को आदेशित करते हुए कहा कि अभियान चलाकर 15 मार्च तक अवशेष घरों के सापेक्ष कम से कम 20 प्रतिशत नये विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किए जाएं, शेष को भी प्राथमिकता पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित किया जाए।
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